Thursday, February, 26,2026

थर्ड ग्रेड शिक्षकों के तबादले नई नीति बनने के बाद होंगे: दिलावर

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सरकार अपने ही विधायकों के सवालों में उलझती नजर आई। सड़क सुरक्षा, निजी विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और खाद-बीज वितरण जैसे मुद्दों पर मंत्रियों को विस्तृत जवाब देने पड़े। वहीं, विपक्ष ने भी तीखे पूरक सवाल पूछे।

भाजपा विधायक गोविंद प्रसाद के प्रश्न के उत्तर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में ग्रेड थर्ड शिक्षकों के जिलों से बाहर तबादलों का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में तबादलों पर सामान्य प्रतिबंध लागू है और नई तबादला नीति बनने के बाद ही स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिलावर ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से स्थानांतरण नीति पर काम चल रहा है। नीति लागू होने के बाद पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तबादले किए जाएंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार शिक्षकों को लंबे समय से आश्वासन दे रही है, लेकिन ठोस निर्णय नहीं ले पा रही। उन्होंने पूछा कि आखिर नीति बनाने में देरी क्यों हो रही है।

खाद-बीज की कालाबाजारी पर कार्रवाई

कृषि से जुड़े सवाल पर विधायक इंदिरा मीणा ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई। जवाब में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बताया कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त यूरिया की व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह भी बताया कि कालाबाजारी रोकने के लिए अब तक 107 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 178 लाइसेंस निलंबित किए गए हैं और 28 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

उपमुख्यमंत्री बैरवा जवाब पढ़ते समय अटके

रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पर विधायक कल्पना देवी के सवाल का जवाब देते समय उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा गलती से मूल प्रश्न की जगह संभावित पूरक प्रश्न का जवाब पढ़ने लगे। इस पर विधायक ने टोका कि यह सवाल अभी पूछा ही नहीं गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी हस्तक्षेप करते हुए कहा कि मंत्री गलत उत्तर पढ़ रहे हैं। इसके बाद बैरवा ने तुरंत गलती स्वीकार करते हुए माफी मांगी और मूल प्रश्न का उत्तर पढ़ा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसते हुए कहा कि मंत्री को पहले से पूरक सवाल का पता कैसे चल गया। इस टिप्पणी पर सदन में हल्की नोकझोंक हुई। बैरवा ने अपने जवाब में बताया कि लाडपुरा क्षेत्र में 15 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज हुई हैं। कोटा जिले में जिला सड़क सुरक्षा समिति की 11 बैठकें हो चुकी हैं। वर्ष 2025 में 10.13 लाख से अधिक चालान किए गए हैं। दुर्घटना बीमा योजना के तहत घायल को 50 हजार और मृत्यु पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में देरी पर भाजपा विधायक ने मांगा जवाब

भाजपा विधायक डॉ. जसवंत सिंह यादव ने सामाजिक न्याय सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों को भुगतान में हो रही देरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि लाखों पात्र लाभार्थियों को समय पर पेंशन नहीं मिल रही है, ऐसे में सरकार क्या कदम उठा रही है। जवाब में सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि राज्य में 91 लाख से अधिक पेंशनधारक हैं और दिसंबर माह तक की पेंशन राशि अधिकांश खातों में भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि बैंक विलय की प्रक्रिया के कारण करीब 11 लाख बिल रिवर्ट हुए थे, जिनमें से लगभग 95 प्रतिशत का पुनर्भुगतान कर दिया गया है। शेष 50 से 70 हजार लाभार्थियों को 31 मार्च तक भुगतान करने का लक्ष्य है। मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किया जा रहा है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समयबद्ध हो सके।

निजी विवि में अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग

भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में फर्जी डिग्री और प्रशासनिक अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि जिन विश्वविद्यालयों में गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आई हैं, उनके खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि संबंधित मामलों की जांच करवाई जा रही है और नियामकीय प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से मानकों की समीक्षा और निरीक्षण प्रक्रिया को सख्त करने का आश्वासन दिया गया। सराफ ने कहा कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जा सकता और यदि किसी विश्वविद्यालय में फर्जीवाड़ा या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

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