Thursday, January, 29,2026

टेंडर खत्म होते ही प्रदेश में ठप हुई 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा

जयपुर: प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए संचालित 104 जननी एक्सप्रेस एंबुलेंस सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। टेंडर की अवधि समाप्त होने के बाद सेवा प्रदाता कंपनी ने वाहनों का संचालन बंद कर दिया। इससे प्रदेशभर में मरीजों खास तौर पर प्रसूताओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन का दावा है कि इस लापरवाही के कारण लगभग 600 एंबुलेंस बंद हो गई हैं और 1200 कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। सेवा प्रदाता कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज के अनुसार, प्रतिदिन लगभग 1500 से 2000 कॉल एंबुलेंस सेवा के लिए आती हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति में इन कॉल्स पर आपात सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। यूनियन ने इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है।

विभाग का दावा सेवाएं जारी, DHS को सौंपी जिम्मेदारीः दूसरी ओर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने स्पष्ट किया कि सेवा पूरी तरह ठप नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि पुराने सेवा प्रदाता का टेंडर दिसंबर में समाप्त हो गया था और नए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसायटी (DHS) को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एक माह तक चली सेवा, 300 गाड़ियां कंपनी के पास

टेंडर 10 दिसंबर को समाप्त होने के बाद भी सेवा लगभग एक माह तक चलती रही, लेकिन अब कंपनी ने 300 एंबुलेंस अपने पास रख ली हैं। इससे प्रदेश की आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की परेशानी बढ़ गई है, जहां जननी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती थी।

पुराने टेंडर की समाप्ति और नई प्रक्रिया में देरी

राजस्थान एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन करने वाली कंपनी मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज का राज्य स्तरीय टेंडर 10 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो गया था। विभागीय अधिकारियों को इसकी जानकारी पहले से होने के बावजूद समय रहते नए टेंडर की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई। शेखावत के अनुसार, यह टेंडर कंपनी को दिसंबर, 2020 में मिला था और अधिकारियों को ज्ञात था कि इसकी अवधि दिसंबर, 2025 में समाप्त होगी। नियमानुसार नई प्रक्रिया छह महीने पहले शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन इसे 26 नवंबर, 2025 को शुरू किया गया, जो अब भी प्रक्रियाधीन है। इस देरी का खामियाजा गर्भवती महिलाओं और कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार कार्यरत कंपनी को एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए था, लेकिन सैकड़ों कर्मचारियों और प्रसूताओं की किसी ने नहीं सोची।

टेंडर समाप्त होने के बाद एनएचएम निदेशक ने 10 दिसंबर, 2025 को सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि 104 जननी एक्सप्रेस वाहनों को हैंडओवर-टेकओवर कर राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी (RMRSS) के माध्यम से संचालित किया जाए। हालांकि, एंबुलेंस संचालन को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाई गई और ना ही कर्मचारियों की भूमिका तय की गई। नीति के अभाव में कंपनी ने हैंडओवर प्रक्रिया पूरी नहीं की। इसके बाद 2 जनवरी को परियोजना निदेशक की ओर से कंपनी को चेतावनी पत्र जारी किया गया कि यदि हैंडओवर नहीं किया गया तो बैंक गारंटी जब्त कर ली जाएगी। दबाव में कंपनी ने सभी एंबुलेंस का हैंडओवर तो कर दिया, लेकिन विभाग के पास संचालन को लेकर कोई गाइडलाइन नहीं होने से वाहन खड़े कर दिए गए।

दावा झूठा

600 में से 300 गाडियां हमारे पास ही हैं। हमने केवल 300 गाड़ियां ही विभाग को हैंडओवर की हैं। एंबुलेंस कहां से चलेगी, जब ड्राइवर और कर्मचारी घर भेज दिए गए हैं। विभाग के पास अपने संसाधन नहीं हैं। नई गाड़ियां हमने फर्म के नाम से खरीदी थीं, जिन्हें हमने अपने पास रखा है। बाकी वाहन विभाग को लौटा दिए गए है। अब सरकार हमारा 12 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान कर दे और गाड़ियां ले ले। नियमों के विपरीत जाकर विभागीय अधिकारी प्रसूताओं की जान से खेल रहे हैं।

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