Tuesday, November, 04,2025

ट्रेड यूनियनों की हड़ताल से डाक, बैंक व बीमा सेवाएं ठप

जयपुर: देश की प्रमुख 10 ट्रेड यूनियन और इनके सहयोगी संगठनों ने बुधवार को हड़ताल की। हड़ताल ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। इस हड़ताल में सीटू, इंटक, एटक, संयुक्त किसान मोर्चा, एलआईसी कर्मचारी यूनियन और आयकर कर्मचारी संघ समेत कई संगठनों ने भाग लिया। हड़ताल के चलते जयपुर सहित देशभर में बैंकिंग, बीमा और डाक सेवाएं बाधित रहीं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यूनियनों का दावा है कि 25 करोड़ से अधिक कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हुए।

हड़ताल का मुख्य उद्देश्य 26,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और नई श्रम संहिताओं को रद्द करने की मांग रहा। जयपुर में श्रम आयुक्त कार्यालय और आयकर विभाग मुख्यालय पर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। इनकम टैक्स एम्प्लाइज फेडरेशन (आईटीईएफ) की राज्य इकाई ने विभागीय कार्यों का बहिष्कार किया। यूनियनों ने 8वां वेतन आयोग लागू करने, फेसलेस व्यवस्था की कमियों को दूर करने और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार पर कर्मचारियों, मजदूरों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। यूनियन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगें नहीं मानी गईं, तो आंदोलन और अधिक उग्र रूप लेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने ग्रामीण क्षेत्रों में भी आंदोलन तेज करने की योजना बनाई है।

कर्मचारियों ने भी दिखाई एकजुटता

जयपुर में बैंक और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों ने भी हड़ताल में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बैंक ऑफ इंडिया की एमआई रोड शाखा पर कर्मचारियों ने 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पीएनबी एम्प्लाइज यूनियन राजस्थान के अध्यक्ष टीसी झालानी ने कहा कि सरकार की नीतियां श्रमिकों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा पर प्रहार कर रही हैं। यदि मांगें नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। इसी तरह, आल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लाइज एसोसिएशन के उपाध्यक्ष आरसी शर्मा ने जीवन प्रकाश कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान बीमा कानून संशोधन विधेयक रद्द करने, जीवन बीमा निगम में विनिवेश रोकने, और जीएसटी हटाने की मांग उठाई।

हड़ताल का आमजन पर प्रभाव

हड़ताल के कारण जयपुर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में बैंक और डाकघर सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई। सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहा, जिससे आम लोगों को जरूरी सेवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, हड़ताल के दौरान प्रदर्शन-नारेबाजी के चलते कई स्थानों पर सड़क जाम के कारण यातायात व्यवस्था भी बाधित रही।

ये हैं मुख्य मांगें

  • 26,000 रुपए न्यूनतम मासिक वेतन
  • पुरानी पेंशन योजना की बहाली
  • नई श्रम संहिताओं को रद्द किया जाए
  • 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग
  • फेसलेस व्यवस्था की कमियां दूर हों
  • अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए
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