एमपी-राजस्थान रोटी, पानी और व्यापार में जुड़वा भाई जैसे

जयपुर: गुलाबी नगरी जयपुर में शनिवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 'इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रोड शो' आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजस्थान के उद्योगपतियों, व्यापारियों और निवेशकों को संबोधित करते हुए दोनों राज्यों को 'जुड़वा भाई' और 'रोटी-बेटी, रोटी-पानी' के रिश्ते वाला बताया। उन्होंने कहा कि अब यह रिश्ता और पक्का हो गया है, क्योंकि पार्वती कालीसिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सबसे अच्छा संबंध माना जाता है- रोटी-बेटी का, रोटी-पानी का। अब दाल-बाटी साथ में, पानी साथ में संबंध पक्का हो गया है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में दोनों राज्य जुड़वा भाई की तरह हैं। परमात्मा की कृपा है। राजस्थान-मध्य प्रदेश में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य सिर्फ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से नहीं, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी स्वाभाविक साझेदार हैं। राजस्थान का विकसित टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी और मध्य प्रदेश की ऑर्गेनिक कॉटन, टेक्सटाइल पार्क और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम मिलकर एक सशक्त वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं।

जल बंटवारे का विवाद समाप्त, अब मधुर समन्वय

डॉ. यादव ने कहा कि पहले राज्यों के संसाधनों को लेकर बंटवारे के कई विवाद होते थे, लेकिन अब दोनों राज्य सरकारों ने आपसी समन्वय से जल बंटवारे का समाधान निकाल लिया है। पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना दोनों राज्यों के साझा विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है। इससे जल प्रबंधन, कृषि और उद्योग क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों को भरपूर पेयजल और सिंचाई का पानी मिलेगा।

राजस्थान को 5 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा

डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि इस परियोजना में राजस्थान को 5 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। हमारे आईएएस अधिकारियों को शुरू में दिक्कत हुई, लेकिन हमने तय किया कि देश के पड़ोसी राज्य बेहतरी के लिए निर्णय लेते हैं। अगर 5-7 प्रतिशत पानी ज्यादा चला गया तो क्या फर्क पड़ता है? यह पानी गंगासागर, चंबल, यमुना तक जाएगा। लेकिन किसी सूखे जिले में पानी पहुंच गया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। राजस्थान के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने भी इस बात की पुष्टि की और कहा कि दोनों राज्य सरकारों ने सबसे पहले आपसी समन्वय से जल बंटवारे का समाधान निकाला है।

निवेश पूंजी नहीं, विकास का माध्यम

डॉ. यादव ने कहा कि निवेश केवल पूंजी का प्रवाह नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन, कौशल विकास, तकनीकी साझेदारी और क्षेत्रीय विकास का माध्यम है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश ने 26 प्रकार की नई औद्योगिक नीतियां लागू की हैं। अब स्पेस पॉलिसी और एआई सेक्टर की पॉलिसी भी लाई जा रही है। राज्य 2026 को 'कृषि वर्ष' के रूप में मना रहा है। फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, वेयर हाउसिंग, कोल्ड चेन और एग्री-लॉजिस्टिक्स में निवेश के विशाल अवसर हैं।

सस्ती बिजली से दिल्ली मेट्रो दौड़ रही, माइनिंग व मेडिकल टूरिज्म में तेजी

डॉ. यादव ने कहा कि एमपी देश का सरप्लस बिजली राज्य है। हमारी बिजली से दिल्ली मेट्रो ट्रेन चल रही है। घरेलू बिजली मात्र 2.90 रु. प्रति यूनिट पर उपलब्ध है। हम देश के 'ग्रीन, क्लीन एंड सोलर एनर्जी कैपिटल' के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने माइनिंग सेक्टर की तेज प्रगति, पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज और 300 बेड के अस्पताल (30 एकड़ जमीन ₹1 में), होटल-हॉस्पिटल में कैपिटल सब्सिडी, 5,000 से 50,000 क्षमता की गोशालाओं के लिए 40 रुपए प्रतिदिन प्रति गौ माता अनुदान और स्कूली बच्चों को फ्री दूध योजना का जिक्र किया।