Friday, June, 05,2026

मोरीजा में 'मारुति नगर' के नाम से बसा दीं 6 अवैध कॉलोनियां

जयपुर: राजधानी जयपुर के निकट चौमूं-चंदवाजी-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित मोरीजा गांव इस समय भू-माफियाओं का बड़ा गढ़ बन चुका है। प्राइम लोकेशन होने के कारण यह इलाका भू-माफियाओं के निशाने पर है, जहां सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनियों और फार्म हाउस योजनाओं की बाढ़ आ गई है। जेडीए जोन-16 के अंतर्गत चौमूं-चंदवाजी-दिल्ली रोड पर स्थित मोरीजा गांव में वर्तमान में 'मारुति नगर' के नाम से एक-दो नहीं, बल्कि छह अवैध कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं। कृषि भूमि पर बैक-डेट में नागरिक गृह निर्माण सहकारी समिति के नाम से पट्टे और रसीदें जारी कर अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इन जमीनों के सौदों और भूखंडों की खरीद-फरोख्त में करीब 100 करोड़ की बेनामी राशि (ब्लैक मनी) खपाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

सूत्रों के अनुसार, मोरीजा गांव निवासी टिक्कू बालानी और उसके सहयोगी इस पूरे खेल के मुख्य सूत्रधार हैं। ये लोग अब तक मोरीजा में में छह अवैध कॉलोनियां विकसित कर चुके हैं। मारुति नगर-1, 2 और 3 एक वर्ष पूर्व बसाई जा चुकी हैं। वर्तमान में मोरीजा बस स्टैंड और चीथवाड़ी रोड पर मारुति नगर-4, 5 और 6 के नाम से नई कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। तीनों नई साइटों पर धड़ल्ले से ग्रेवल सड़कें और रोड लाइटें लगाई जा चुकी हैं। भूखंडों की चारदीवारी का कार्य भी युद्धस्तर पर जारी है। चीथवाड़ी रोड स्थित मारुति नगर-6 में बिना किसी सक्षम स्वीकृति के 'एप्पल ग्रीन' नाम से एक होटल का संचालन भी किया जा रहा है। भू-माफियाओं ने मास्टर प्लान की अनदेखी करते हुए इस योजना के फ्रंट हिस्से में 100 से अधिक दुकानें विकसित कर दी हैं, जबकि पीछे की ओर 205 आवासीय भूखंड निकाले गए हैं। इसी प्रकार मोरीजा बस स्टैंड के पास करीब 25 बीघा भूमि पर मारुति नगर-4 और 5 में लगभग 250 भूखंडों की आवासीय कॉलोनी विकसित की जा रही है।

जांच से खुल सकता है बड़ा राज

यदि आयकर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग संयुक्त रूप से मारुति नगर से जुड़े जमीन के एग्रीमेंट, दस्तावेजों और बैंक खातों की जांच करें तो एक बड़ा भूमि घोटाला उजागर हो सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में अब भी कई कृषि भूमि खातेदारों के नाम दर्ज हैं, लेकिन वहां सोसायटी के पट्टों के आधार पर भूखंड बेचे जा रहे हैं। चर्चा है कि जमीन की खरीद-फरोख्त में फाइनेंस कंपनियां भी शामिल हैं, जो भू-माफियाओं को बड़े स्तर पर धन उपलब्ध कराती हैं। इसी धन के बल पर क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों की बाढ़ आई हुई है।

'कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता'

मारुति नगर के संचालक ग्राहकों को यह भरोसा देकर प्लॉट बेच रहे हैं कि उनकी ऊंची पहुंच के कारण प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। खुलेआम दावा किया जा रहा है कि चौमूं प्रशासन और जेडीए को 'मैनेज' कर लिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा लगातार शिकायतें किए जाने और मीडिया में खबरें प्रकाशित होने के बावजूद जेडीए जोन-16 के प्रवर्तन अधिकारी मनीष कुमार शर्मा, चौमूं तहसीलदार और स्थानीय पटवारी मूकदर्शक बने हुए हैं।

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