Friday, June, 27,2025

पीएम मोदी को स्टेट डिनर के न्योते से जिनपिंग हुए नाराज

नई दिल्ली/बीजिंग:  अगले हफ्ते ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में होने वाली 17वीं BRICS समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हिस्सा नहीं लेंगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिनपिंग की अनुपस्थिति के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए स्टेट डिनर के विशेष निमंत्रण से उनकी नाराजगी है। समिट का आयोजन 6-7 जुलाई को होना है। सूत्रों के अनुसार, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनानियो लूला डी सिल्वा द्वारा पीएम मोदी को विशेष डिनर के लिए आमंत्रित किया गया है, जिससे जिनपिंग को यह आशंका है कि भारत को अधिक तवज्जो दी जा रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वजह से जिनपिंग ने समिट में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा न लेने का निर्णय लिया है। हालांकि आधिकारिक रूप से चीन ने जिनपिंग के व्यस्त कार्यक्रम का हवाला देते हुए BRICS मेजबान ब्राजील को उनकी अनुपस्थिति की सूचना दी है। है। मगर इस फैसले ने चीन ब्राजील संबंधों में तनाव की अटकलों को भी जन्म दिया है।

जिनपिंग की अनुपस्थिति वाला पहला समिट

यह पहली बार है कि शी जिनपिंग, जो 2013 से लगातार BRICS समिट में भाग लेते आए हैं, इस मंच से पूरी तरह से गैरहाजिर रहेंगे। यहां तक कि कोविड-19 महामारी के दौरान भी उन्होंने दो समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया था। उनकी जगह अब चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग BRICS समिट में देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ली ने 2023 में भारत में आयोजित G20 समिट में भी जिनपिंग की जगह भाग लिया था। हालांकि चीन की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सही समय आने पर जानकारी साझा की जाएगी।

ब्राजील का रुख

ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि वह विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के आंतरिक निर्णयों पर टिप्पणी नहीं करता। हालांकि समिट के इतने करीब जिनपिंग की अनुपस्थिति से ब्राजील की राजनयिक असहजता की चर्चाएं हो रही हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि शी जिनपिंग, पिछले एक साल में दो बार ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात कर चुके हैं, जिनमें नवंबर 2024 में G20 समिट और मई 2025 में बीजिंग में चीन सेलाक फोरम शामिल हैं। इसी आधार पर जिनपिंग ने समिट में न जाने का फैसला किया।

BRICS: एक नजर में

  • स्थापनाः 2009 (ब्राजील, रूस, भारत, चीन)
  • दक्षिण अफ्रीका की सदस्यताः 2010
  • उद्देश्यः आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना
  • नए सदस्यः मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, यूएई (पूर्ण सदस्य), बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा और उज्बेकिस्तान (पार्टनर देश)
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