आईसीटी का फैसला... शेख हसीना को फांसी की सजा

ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने पिछले वर्ष हुए छात्र आंदोलनों के दौरान 'मानवता के विरुद्ध अपराध' के आरोप में सोमवार को मौत की सजा सुनाई। फैसला उनकी अनुपस्थिति में सुनाया गया। इसके कुछ घंटे बाद ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित करने की मांग की। सरकारी एजेंसी बीएसएस के अनुसार, विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत-बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत दोनों 'दोषियों' को भारत की ओर से सौंपा जाना अनिवार्य है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 'मानवता के विरुद्ध अपराध के दोषियों' को शरण देना न्याय के प्रति अनादर माना जाएगा।

1,400 मौतों के आरोप में दोषी करार

78 वर्षीय हसीना को ICT ने जुलाई 2024 के दौरान हुए छात्रों के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों पर हुई हिंसक कार्रवाई की 'मास्टरमाइंड' बताया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने बिना किसी संदेह के साबित किया कि 15 जुलाई से 15 अगस्त 2024 तक हुए दमन अभियान के लिए हसीना ही जिम्मेदार थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में लगभग 1,400 लोगों की मौत हुई थी। अदालत ने उन्हें निहत्थे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आदेश देने, भड़काऊ बयान देने और ढाका सहित कई स्थानों पर हुए छात्रों की हत्याओं की अनुमति देने का दोषी पाया। इसी मामले में पूर्व गृह मंत्री असदुञ्जमान खान कमाल को भी फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि तीसरे आरोपी और पूर्व IGP अब्दुल्ला अल-ममून को पांच साल कारावास की सजा मिली। ममून सरकारी गवाह बन चुके हैं।

राजनीति से प्रेरित फैसला: हसीना

हसीना ने फैसले को 'पक्षपातपूर्ण, गलत और राजनीतिक रूप से प्रेरित' करार देते हुए कहा कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। उन्होंने ICT को 'गैर-अधिकृत न्यायाधिकरण' बताया, जिसकी स्थापना एक 'अनिर्वाचित सरकार' ने की है। उन्होंने अंतरिम सरकार को चुनौती दी कि आरोपों को हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत (ICC) में प्रस्तुत किया जाए, जहां साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो सकती है।

शांति और स्थिरता पर भारत का जोर

भारत ने हसीना को फांसी की सजा पर कहा कि वह फैसले पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश की जनता के सर्वोत्तम हितों, शांति, लोकतंत्र और स्थिरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक करीबी पड़ोसी होने के नाते भारत हमेशा उन मूल्यों के साथ खड़ा रहेगा, जो बांग्लादेश में शांतिपूर्ण और समावेशी माहौल को मजबूत करते हैं। सरकार ने यह भी कहा कि भारत भविष्य में भी सभी पक्षों के साथ रचनात्मक संवाद जारी रखेगा ताकि देश में स्थिरता कायम रह सके।