Thursday, August, 14,2025

प्रदेश सरकार ने छात्रसंघ चुनाव करवाने से किया इनकार

जयपुर: राज्य सरकार ने प्रदेश में छात्रसंघ चुनाव करवाने से मना कर दिया है। हाई कोर्ट में पेश किए गए जवाब में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) लागू करने का हवाला देते हुए चुनाव करवाना असंभव बताया है।

सरकार ने लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि एनईपी के तहत शैक्षणिक सत्र की संरचना और गतिविधियों में व्यापक बदलाव हो रहे हैं, जिसके कारण चुनाव कराना व्यावहारिक और उचित नहीं है। चूंकि लिंगदोह कमेटी की ओर से दी गई समयसीमा निकल चुकी है, इसलिए इस साल चुनाव कराना संभव नहीं है। जवाब में 9 विश्वविद्यालयों के कुलगुरुओं की राय भी शामिल की गई है। कुलगुरुओं ने शैक्षणिक सत्र और कक्षाओं के कार्यक्रम का हवाला देते हुए चुनाव नहीं करवाने की सलाह दी है।

उनका मानना है कि चुनाव से शैक्षणिक गतिविधियों और विश्वविद्यालय के सामान्य कार्यों में व्यवधान पैदा हो सकता है। अधिकतर कुलगुरुओं ने वर्तमान शैक्षणिक और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए इस समय चुनाव करवाने के खिलाफ राय दी है। सरकार ने कोर्ट में अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वह शिक्षा के स्तर में सुधार को प्राथमिकता दे रही है।

सरकार की प्राथमिकता शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्था

प्रदेश सरकार ने कोर्ट को यह भी बताया कि वर्तमान में शैक्षणिक गुणवत्ता और व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। साथ ही यह भी माना कि पिछले कुछ वर्षों में लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के उल्लंघन, धन बल और बाहुबल के दुरुपयोग ने चुनाव प्रक्रिया को जटिल बना दिया है। गौरतलब है कि छात्रसंघ चुनाव को लेकर छात्र संगठनों और नेताओं द्वारा प्रदेशभर में कई बार प्रदर्शन किए गए हैं। छात्रों का कहना है कि प्रतिनिधित्व का अधिकार उनका लोकतांत्रिक और मौलिक अधिकार है, जिसे लगातार छीना जा रहा है।

लोकतंत्र का गला घोंटने का किया कामः जाखड़

एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने छात्रसंघ चुनाव नहीं करवाने के भाजपा सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की। जाखड़ ने कहा कि सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। छात्रसंघ चुनाव युवा नेतृत्व की नर्सरी है, जहां से देश और समाज को दिशा देने वाले नेता निकलते हैं। सरकार को छात्रों की आवाज से डर है, इसलिए लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए। एनएसयूआई इस तानाशाही फैसले के खिलाफ सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी और हर हाल में चुनाव बहाल करवाएगी।

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