Wednesday, November, 04,2026

दिल्ली से राजस्थान लौटे चार IAS, समय से पहले कराई गई घर वापसी

जयपुर: राजस्थान की नौकरशाही में केंद्र से अधिकारियों की वापसी के जरिए सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। प्रदेश में आईएएस अधिकारियों की कमी दूर करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए भजनलाल सरकार ने केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अपने कैडर के अधिकारियों को वापस बुलाने की मुहिम चलाई। प्रदेश सरकार के विशेष अनुरोध पर केंद्र ने चार आईएएस अधिकारियों की समय से पहले राजस्थान वापसी को मंजूरी दी। इनमें ताजा नाम 2006 बेच के आईएएस गौरव गोयल का है, जिन्हें लोकसभा सचिवालय से 31 अक्टूबर को कार्यमुक्त कर दिया गया। उनकी सेवाएं राजस्थान सरकार को सौंप दी गई हैं।

राज्य सरकार ने राजस्थान कैडर के अन्य अधिकारियों की वापसी के लिए भी केंद्र को पत्र लिखा था। इनमें आईएएस केके पाठक और राजीव ठाकुर के नाम शामिल हैं। सरकार ने इन दोनों अधिकारियों को भी वापस राजस्थान भेजने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाए। दूसरी ओर, चार अधिकारियों की वापसी से प्रदेश को अनुभवी प्रशासनिक अधिकारियों की सेवाएं मिलेंगी। इनमें से तीन अधिकारियों को राज्य सरकार अलग-अलग महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंप चुकी है।

सिद्धार्थ महाजन को JDA, रोहित कुमार को दिल्ली में प्रमुख आवासीय आयुक्त और पीसी किशन को श्रम विभाग की जिम्मेदारी

2003 बैच के आईएएस सिद्धार्थ महाजन को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) का आयुक्त नियुक्त किया गया। इससे पहले वे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। जेडीए जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की जिम्मेदारी मिलने से राजधानी के विकास और शहरी नियोजन से जुड़े कामकाज में उनकी भूमिका अहम हो गई है।

1997 बैच के वरिष्ठ आईएएस रोहित कुमार को राजस्थान का प्रमुख आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली नियुक्त किया गया। वे नीति आयोग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उनका निर्धारित प्रतिनियुक्ति कार्यकाल सितंबर 2026 तक था, लेकिन राज्य सरकार के अनुरोध पर समय से पहले वापसी हुई। इसके बाद उन्हें दिल्ली में ही राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई।

2005 बैच के आईएएस पी.सी. किशन को केंद्र में प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद श्रम, कारखाना एवं बॉयलर विभाग में शासन सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए निर्धारित कार्यकाल पूरा होने से पहले राजस्थान लौटने का अनुरोध किया था। केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के बाद उनकी वापसी संभव हुई।

गौरव गोयल की नई जिम्मेदारी पर नजर

2006 बैच के आईएएस गौरव गोयल लोकसभा सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। उन्हें 31 अक्टूबर को कार्यमुक्त किया गया है। वे बाड़मेर, जोधपुर और कोटा के जिला कलेक्टर रह चुके हैं। प्रदेश में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव रखने वाले गोयल की वापसी को भी अहम माना जा रहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राज्य सरकार उन्हें किस महत्वपूर्ण विभाग या पद की जिम्मेदारी सौंपती है।

अधिकारियों की कमी दूर करने की कवायद

दरअसल, राजस्थान में स्वीकृत पदों के मुकाबले आईएएस अधिकारियों की उपलब्धता कम होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर दबाव बना हुआ है। कई अधिकारियों के पास एक से अधिक विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। ऐसे में केंद्र से अनुभवी अधिकारियों की वापसी कराकर सरकार सचिवालय में प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर प्रमुख विभागों तक अनुभवी अधिकारियों की तैनाती और कामकाज में तेजी लाना इस कवायद का प्रमुख उद्देश्य माना जा रहा है। चार अधिकारियों की वापसी के साथ ही सरकार ने अपनी प्रशासनिक जमावट को नया स्वरूप दिया है। हालांकि, केके पाठक और राजीव ठाकुर को वापस लाने की कोशिश सफल नहीं हो पाना इस पूरी कवायद का दूसरा पहलू है।

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