Wednesday, November, 04,2026

दो दिन और 19 बैठकें... केंद्र के सामने रखा राजस्थान का विकास एजेंडा

नई दिल्ली: राजस्थान की विकास परियोजनाओं को गति देने और केंद्र से जुड़े लंबित मामलों के समाधान के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने अपने दो दिवसीय नई दिल्ली दौरे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केंद्रीय मंत्रियों और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 19 बैठकें कीं। इन बैठकों में प्रदेश की शहरी विकास परियोजनाओं, राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार, सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, प्रशासनिक सुधार और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े मुद्दे उठाए गए। मुख्य सचिव ने विभिन्न मंत्रालयों के समक्ष राजस्थान की प्राथमिकताएं रखते हुए लंबित स्वीकृतियों और परियोजनाओं में तेजी लाने तथा केंद्र-राज्य समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया।

मुख्य सचिव ने केंद्रीय शहरी विकास सचिव सतेंद्र सिंह से मुलाकात कर जयपुर मेट्रो के विस्तार और पीएम ई-बस सेवा की प्रगति बताई। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक 3.80 किलोमीटर मेट्रो विस्तार का काम प्रगति पर है, जबकि प्रहलादपुरा से टोडी मोड़ तक 41 किलोमीटर के दूसरे चरण में 36 स्टेशन प्रस्तावित हैं। पीएम ई-बस सेवा के तहत आठ शहरों के लिए पहले चरण में 675 और दूसरे चरण में 475 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत होने की जानकारी दी।

जयपुर नगर निगम की 'रंग दे गुलाबी' पहल के तहत 150 वार्डों में 617 दीवारों के सौंदर्याकरण का उल्लेख भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर के साथ बैठक में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की करीब 6420 करोड़ रुपए की लंबित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों पर चर्चा हुई। कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन से मुलाकात में मुख्य सचिव ने डिरेगुलेशन एंड कम्प्लायंस रिडक्शन के पहले चरण के सभी 23 प्राथमिकता क्षेत्रों में कार्रवाई पूरी होने की जानकारी दी। वहीं, केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह से कार्मिक एवं प्रशासनिक विषयों पर चर्चा की। दिल्ली प्रवास के दौरान मुख्य सचिव राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ दीपावली भोज में भी शामिल हुए।

चंबल में अवैध खनन और जोजरी नदी प्रदूषण का मुद्दा भी उठाया

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ बैठक में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य में अवैध रेत खनन और जोजरी नदी के प्रदूषण का मुद्दा उठाया। मुख्य सचिव ने बताया कि चंबल अभयारण्य के 40 संवेदनशील स्थानों पर 200 बॉर्डर होमगार्ड तैनात किए गए हैं तथा 65 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जनवरी 2025 से जून 2026 तक अवैध खनन एवं परिवहन के मामलों में 536 एफआईआर दर्ज कर 541 वाहन जब्त किए गए। जोजरी, बांडी और लूणी नदी प्रणाली के प्रदूषण नियंत्रण के लिए चल रही कार्ययोजना की जानकारी भी दी।

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