Friday, May, 15,2026

45 दिन में 43 हजार DPNG कनेक्शन देने के निर्देश

जयपुर: प्रदेश में डीपीएनजी कनेक्शनों के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा लक्ष्य तय किया है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने राज्य की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे औसतन प्रतिदिन 1000 घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराएं, जिससे तय समय में अधिक से अधिक घरों तक डीपीएनजी सुविधा पहुंचाई जा सके।

मुख्य सचिव गुरुवार को सचिवालय में आयोजित राज्य स्तरीय सीजीडी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें सभी 13 सीजीडी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में डीपीएनजी की आधारभूत संरचना तैयार हो चुकी है, वहां प्राथमिकता के आधार पर कनेक्शन दिए जाएं। किया जाए। साथ ही नियमित प्रगति समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि केंद्र सरकार एलपीजी कनेक्शनों को डीपीएनजी में बदलने और एलपीजी-फ्री जोन विकसित करने पर जोर दे रही है। ऐसे में सीजीडी संस्थाओं को नागरिकों के बीच जागरूकता अभियान चलाकर यह संदेश देना होगा कि डीपीएनजी 24 घंटे उपलब्ध, सुरक्षित और अधिक किफायती विकल्प है।

जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर

खान एवं पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोड़ा ने भी बैठक में एलपीजी फ्री क्षेत्रों की पहचान कर वहां तेजी से डीपीएनजी कनेक्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 490 सीएनजी स्टेशन, 1380 औद्योगिक एवं व्यावसायिक कनेक्शन और 1.53 लाख घरेलू डीपीएनजी कनेक्शन स्थापित किए जा चुके
हैं। सरकार का लक्ष्य है कि डीपीएनजी नेटवर्क का तेजी से विस्तार कर इसे शहरी गैस आपूर्ति का प्रमुख माध्यम बनाया जाए तथा अधिक से अधिक परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और सस्ती ऊर्जा से जोड़ा जाए।

राजस्व संग्रह में 15.71% की वृद्धि

सीएस वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में शासन सचिवालय में वित्त (राजस्व) विभाग की समीक्षा बैठक भी आयोजित हुई। बैठक में उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी-2025 से राज्य के राजस्व में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने सभी विभागों को बकाया राजस्व वसूली में तेजी लाने तथा संग्रहण प्रक्रिया को पारदर्शी, जवाबदेह एवं प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत मजबूत रही है। अप्रैल 2026 में कुल राजस्व प्राप्ति 11,235 करोड़ रुपए रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 15.71 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी से 4,749 करोड़ रुपए (29.68% वृद्धि), वैट से 2,008 करोड़ रुपए तथा पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से 1,121 करोड़ रुपए का संग्रह दर्ज किया गया। सरकार राजस्व बढाने के लिए आधुनिक तकनीक और एआई आधारित टैक्स इंटेलिजेंस सिस्टम का उपयोग कर रही है।

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