Saturday, February, 28,2026

'वन स्टेट-वन पोर्टल' से जुड़ेगी सारी सरकारी सेवाएं

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री 181 हेल्पलाइन कॉल सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परिवेदनाओं के गुणवत्तापूर्ण और त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने एआई सपोर्टेड नेक्स्ट जेन संपर्क पोर्टल शीघ्र विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी विभागीय पोर्टलों और हेल्पलाइनों को राज संपर्क के साथ एकीकृत कर 'वन स्टेट, वन पोर्टल' बनाने का आदेश दिया। सीएस ने राज संपर्क 2.0 के माध्यम से परिवेदनाओं के निस्तारण में सुधार की समीक्षा की। उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, संतुष्टि प्रतिशत सुधारने और औसत निस्तारण समय कम करने के निर्देश दिए।

4 मार्च से रोज 10 कॉल सुनेंगे IAS अधिकारी

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 4 मार्च से IAS अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 कॉल सुनने की व्यवस्था शुरू करने के निर्देश दिए। इसके लिए विभागवार कॉल सुनने के पूरे प्रबंध करने और 181 को नेक्स्ट जेनरेशन स्तर पर ले जाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार, ग्रुप जनरल मैनेजर आरआईएसएल जी. के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक सूचना एवं प्रौद्योगिकी सुदर्शन सिंह देवड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

उपभोक्ता आयोगों में प्रतिदिन निश्चित फैसले अनिवार्य

मुख्य सचिव ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोगों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम कर आमजन को त्वरित न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान पहला राज्य बनेगा, जहां आयोग के अध्यक्षों को प्रतिदिन निश्चित संख्या में फैसले करने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। ऐसा न करने पर राज्य आयोग की अभिशंसा पर कार्रवाई होगी।

उपभोक्ता हेल्पलाइन को उपभोक्ता-फ्रेंडली बनाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत करने और वैकल्पिक विवाद निस्तारण व्यवस्था के तहत इसे प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। हेल्पलाइन कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण देकर व्यवहार कौशल सुधारने तथा कॉल की संख्या, अवधि और निस्तारण की नियमित समीक्षा कर हेल्पलाइन को उत्कृष्ट बनाने पर जोर दिया।

डिजिटल माध्यमों से जागरूकता फैलाएं

मुख्य सचिव ने प्रचलित डिजिटल माध्यमों से विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आमजन को जागरूक करने के निर्देश दिए। विभागीय वेबसाइटों पर अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने पर बल दिया। बैठक में शासन सचिव अम्बरीष कुमार, प्रबंध निदेशक राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम राजेंद्र कुमार वर्मा, निदेशक उपभोक्ता मामले पूनम प्रसाद सागर, पंजीयक राज्य आयोग राजेश गुप्ता और विभागीय वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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