Thursday, June, 26,2025

सीतारमण ने कहा- पाकिस्तान को वित्तीय मदद देना बंद करे एडीबी !

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से पाकिस्तान को वित्तीय मदद बंद करने की मांग करते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। सूत्रों ने बताया कि इटली के मिलान में एडीबी के अध्यक्ष मसातो कांडा के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान सीतारमण ने इस बहुपक्षीय वित्तपोषण एजेंसी से पाकिस्तान को दिए जाने वाले धन पर रोक लगाने का आग्रह किया। इसके अलावा भारत, अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष सहित वैश्विक बहुपक्षीय एजेंसियों से पाकिस्तान को दिए गए धन व ऋण पर पुनर्विचार करने का अनुरोध कर रहा है। ज्ञात रहे कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के बाद भारत पड़ोसी देश को कूटनीतिक ढंग से और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर घेरने की तैयारी कर रहा है। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने कहा कि मिलान में एडीबी अध्यक्ष और इटली के वित्त मंत्री के साथ बैठक में पाकिस्तान से संबंधित मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हुई। इटली एडीबी की 58वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता कर रहा है।

पाकिस्तान की अनेक परियोजनाओं के लिए एडीबी ने दिया धन

एडीबी ने 31 दिसंबर, 2024 तक पाकिस्तान को 764 सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण, अनुदान और तकनीकी सहायता देने का वादा किया था जिनका कुल मूल्य करीब 43.4 अरब डॉलर है। पाकिस्तान में एडीबी के मौजूदा 'सरकारी पोर्टफोलियो' में 9.13 अरब अमेरिकी डॉलर के 53 ऋण और तीन अनुदान शामिल हैं।

एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करने के लिए बढ़ाया दबाव

भारत वैश्विक स्तर पर देशों को पाकिस्तान को एक बार फिर से फायनेंशियल एक्शन टास्क फोस की ग्रे सूची में शामिल करने का दवाब बना रहा है। इसके साथ ही भारत पाकिस्तान को वैश्विक रूप से दी जा रही फंडिंग को भी दोबारा से जांचने की मांग कर रहा है

तनाव बढ़ा तो आर्थिक हालत हो जाएगी खराब

भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने से भारत में कोई बड़ी आर्थिक बाधा उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि, यह पाकिस्तान के लिए झटका होगा क्योंकि इससे उसका विदेशी मुद्रा भंडार दबाव में आ सकता है और उसकी वृद्धि दर प्रभावित हो सकती है और उसकी व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करने की प्रगति बाधित होगी। रेटिंग एजेंसी मूडीज रेटिंग्स ने 'भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव से पाकिस्तान की वृद्धि पर असर' शीर्षक से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान की बाह्य वित्तपोषण तक पहुंच बाधित हो सकती है।

इसलिए नहीं पड़ेगा भारत पर असर

पाकिस्तान के साथ भारत के आर्थिक संबंध बहुत मामूली हैं। वर्ष 2024 में भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से भी कम रही थी।

IMF 9 को करेगा राहत पैकेज का मूल्यांकन

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कार्यकारी बोर्ड नौ मई को पाकिस्तानी अधिकारियों से मिलने वाला है, जिसमें जलवायु परिवर्तन ऋण कार्यक्रम के तहत पाकिस्तान के लिए 1.3 अरब अमेरिकी डॉलर की नई वित्तपोषण व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा। यह मौजूदा सात अरब अमेरिकी डॉलर के 'राहत' पैकेज का भी मूल्यांकन करेगा।

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