Friday, April, 17,2026

विरोध करने वालों को राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी: PM मोदी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान सभी राजनीतिक दलों से इसे सर्वसम्मति से पारित करने की अपील की और स्पष्ट येतावनी दी कि इसका विरोध करने वालों को लंबे समय तक राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026', 'परिसीमन विधेयक, 2026 और संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026' पर अपने विचार रखते हुए कहा कि महिला आरक्षण का मुद्ध राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में देखा जाना चाहिए। यह महिलाओं को दिया जाने वाला कोई उपहार नहीं, बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। परिसीमन को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए मोदी ने आश्वस्त किया कि राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा और उत्तर-दक्षिण या छोटे-बड़े राज्यों के साथ किस्हें प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोकसभा में पेश किए गए तीनों बिलों पर 17 अप्रैल को शाम 4 बजे वोटिंग होगी। सरकार ने 12 घंटे चर्चा का समय तय किया है।

अखिलेश मेरे मित्र, मदद करते हैं: मोदी

मोदी की स्पीच के दौरान सभा सांसद धर्मेंद्र यादव ने अपनी चेयर से खड़े होकर कहा-आप भी पिछड़ी आति से है। पिछड़ों का ध्यान नहीं स्वखाते। वे पूरा देश देख रहा है। इस पर मोदी ने कहा कि धर्मेंद्र जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मेरी पहचान करा दी। ये बात सही है कि मैं अति पिछड़े समाज से आता हूं और अखिलेश जी मेरे मित्र है ती कभी-कभी मदद कर देते हैं। पीएम की बातें सुनकर सपा सांसद अखिलेश यादव हंसे और हाथ जोड़कर झुके।

देशहित में लें सर्वसम्मति से फैसला

मोदी ने स्पष्ट किया कि यदि सभी दल मिलकर इस पहल का समर्थन करेंगे जो इसका लाभ किसी एक पार्टी को नहीं, बल्कि देश के लोकतंत्र को मिलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि सरकार इस उपलब्धि का श्रेय विपक्ष की देने के लिए भी तैयार है। अपने संबोधन के अत में उन्होंने सभी सांसदों से अपील की कि वे इस 'ऐतिहासिक अवसर' को न गंवाएं और देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में उचित भागीदारी देने के लिए एकजुट होकर इस विधेयक को पारित करें।

धर्म के आधार पर आरक्षण गैर-संवैधानिकः शाह

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में जातियों के साथ जनगणना जारी है। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण गैर-संवैधानिक है। परिसीमन को लेकर उठ रही आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नए परिसीमन के बाद दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम नहीं, बल्कि बढ़ेगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की सीटी में संख्या और प्रतिशत दोनों में वृद्धि होगी। पेज 08 भी देखें

परिसीमन से किसी राज्य को नुकसान नहीं: मेघवाल

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े विधेयकों को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि प्रस्तावित परिसीमन से किसी भी राज्य की कोई नुकसान नहीं होगा और 'जिसकी जी ताकत है. वह बनी रहेगी।' यह दिन संसदीय इतिहास में 'स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा और 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अब लागू करने का समय आ गया है। लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव है।

महिलाओं का राजनीतिक इस्तेमालः प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बाड्रा ने महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक का उपयोग सत्ता बनाए स्वाने के राजनीतिक साधन के रूप में कर रही है और महिलाओं का 'पराजनीतिक इसतेमाल किया जा रहा है। प्रियंका ने मांग की कि महिला आरक्षण को मौजूदा 543 सीटों के आधार पर लागू किया जाए।

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