Monday, September, 14,2026

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र में विकास ने पकड़ी रफ्तार

जयपुर: जयपुर-दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे के तहत रोहट तहसील में विकसित हो रहे जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र (JP-MIA) ने अब जमीन पर आकार लेना शुरू कर दिया है। पांच गांवों के करीब 3600 हेक्टेयर क्षेत्र में इस औद्योगिक टाउनशिप को चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जा रहा है। परियोजना के पहले चरण के लिए केंद्र सरकार ने 921.66 करोड़ की मंजूरी दी है और बाहरी आधारभूत ढांचे से जुड़े कई काम मौके पर शुरू हो चुके हैं। परियोजना के फेज-ए में 641.88 हेक्टेयर जमीन शामिल है, जिसमें 3.4158 हेक्टेयर गैर-हस्तांतरणीय भूमि है। यह पूरी भूमि JPMIA-RDA के कब्जे में है। यहीं परियोजना के लिए पानी, बिजली, गैस, सड़क, नाला, पुलिया और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास का काम भी आगे बढ़ रहा है।

राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से पहुंचेगा पानी

औद्योगिक क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल पानी की आपूर्ति के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल, जोधपुर से परियोजना की सीमा तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इसके लिए RIICO बोर्ड ने ₹275 करोड़ मंजूर किए हैं और काम PHED को डिपॉजिट बेसिस पर सौपा गया है। फिलहाल पाइपलाइन बिछाने का काम प्रगति पर है। बिजली की आधारभूत संरचना के लिए पहले ₹87.14 करोड़ मंजूर किए गए थे। बाद में इसकी लागत बढ़कर ₹130.77 करोड़ हो गई और संशोधित प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है। यह काम RVPNL के माध्यम से कराया जा रहा है। साथ ही गैस वितरण नेटवर्क और वाहन अंडरपास का काम भी चल रहा है।

54 एमएलडी पानी, 220 केवी लाइन और डीएफसी की नजदीकी बनेगी ताकत

JPMIA को निवेशकों के लिए आकर्षक बनाने वाली प्रमुख सुविधाओं में 54 एमएलडी समर्पित जलापूर्ति, 220 केवी की समर्पित विद्युत ट्रांसमिशन लाइन, प्राकृतिक गैस की उपलब्धता और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की निकटता शामिल है। परियोजना की निगरानी केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर की जा रही है और इसमें निवेशकों की रुचि भी सामने आई है। मौके पर सड़क, ड्रेनेज, पुलिया और विद्युत ढांचे के निर्माण जैसी गतिविधियां शुरू हो चुकी है। फेज-ए की योजना स्वीकृत हो चुकी है और भूमि निस्तारण नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उपलब्ध नोट के अनुसार, फेज-ए में भूखंडों का आवंटन मई 2026 के अंत तक शुरू होने की संभावना जताई गई थी। पूरे फेज-ए के विकास, जिसमे पानी, गैस नेटवर्क, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहन अंडरपास और समर्पित 220 केवी बिजली लाइन जैसी बाहरी सुविधाएं शामिल हैं, को लगभग ढाई वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य बताया गया है। यानी JP MIA अब केवल योजना नहीं, बल्कि जमीन पर उतरता औद्योगिक टाउनशिप है, जहां बुनियादी ढांचे के साथ निवेश और उद्योगों के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है।

फेज-बी में लॉजिस्टिक्स -हब की तैयारी

परियोजना का दूसरा चरण करीब 1296.69 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब (MMLH) भी शामिल है। इस चरण में करीब 1086.45 हेक्टेयर निजी खातेदारी भूमि, 264.35 हेक्टेयर सरकारी भूमि और 45.90 हेक्टेयर गैर-हस्तांतरणीय भूमि है। फेज-बी के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी और पूरी निजी भूमि के संबंध में 2 जनवरी, 2026 को अवार्ड घोषित किया जा चुका है। प्रभावित खातेदारों के लिए अवार्ड में 20% विकसित औद्योगिक/आवासीय और 5% विकसित वाणिज्यिक भूमि आवंटन का प्रावधान किया गया है।

फेज-सी की जमीन के लिए भी प्रक्रिया शुरू

करीब 1373.36 हेक्टेयर में प्रस्तावित फेज-सी के लिए भी अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस चरण के लिए RFCTLARR अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 27 नवंबर 2025 को जारी की गई थी। फिलहाल सामाजिक प्रभाव आकलन का काम नामित एजेंसी के स्तर पर किया जा रहा है।

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