Saturday, October, 11,2025

जयपुर में दो दिवसीय कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस 13 से, तैयारियां जोरों पर...

जयपुर: केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता व व्यावसायिकता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं।

इसी कड़ी में जयपुर में 13-14 अक्टूबर को कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न एजेंडों पर चर्चा की जाएगी।

जयपुर के एचसीएम रोपा में 13 अक्टूबर को कलेक्टर-एसपी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। अमित शाह उद्घाटन सत्र में अधिकारियों को संबोधित करेंगे और नए कानूनों के प्रति अधिक जनजागरूकता तथा कानून व्यवस्था को लेकर संदेश देंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राज्य सरकार के कई मंत्री, मुख्य सचिव, विभागीय सचिव, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

कॉन्फ्रेंस में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अलग-अलग सत्रों के साथ-साथ संयुक्त सत्र भी आयोजित होंगे, जहां विभिन्न थीम पर प्रस्तुतियां और एजेंडा बिंदुओं पर समीक्षा होगी।

कॉन्फ्रेंस में सभी संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भाग लेंगे। बारां के कलेक्टर और एसपी को अंता उपचुनाव के कारण छूट दी गई है।

कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल

कॉन्फ्रेंस का उ‌द्घाटन सत्र 13 अक्टूबर को एचसीएम रीपा के भगवत सिंह मेहता सभागार में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में दोपहर 2:20 बजे आयोजित होगा। कॉन्फ्रेंस में ग्रुपवार थीम आधारित प्रस्तुतियां, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए पृथक सत्र और संयुक्त सत्र शामिल होंगे। सत्रवार कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण - अलग से जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 13 - अक्टूबर को सुबह 11 बजे जेसीसीसी, सीतापुरा, - जयपुर में अमित शाह की उपस्थिति में 'नवीन आपराधिक विथियों की प्रदर्शनी और कार्यक्रम आयोजित होगा। सभी प्रतिभागी एचसीएम रीपा परिसर में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां बोर्डिंग, लॉजिंग - और आहार की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।

नोडल अधिकारी लगाए

कॉन्फ्रेंस की सफलता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विभागों से नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। आयोजन स्थल पर रजिस्ट्रेशन, स्वागत, बैठक व्यवस्था, मंच संचालन, सफाई, पार्किंग, आवास, भोजन, किट वितरण, प्रवेश पत्र, जलपान और मुख्यमंत्री कार्यालय से संबंधित व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी एचसीएम रीपा को सौंपी गई है। विषय-वस्तु और प्रेजेंटेशन के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा, एसीएस प्रवीण गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देखा और आईएएस रवि सुरपुर को नियुक्त किया गया है। एआरडी आवंटन की जिम्मेदारी आईएएस ओ.पी. बैरवा, प्रोटोकॉल और परिवहन व्यवस्था सचिव जीएडी, योगा सत्र प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार (आयुर्वेद), पीपीटी व्यवस्था आईटी सचिव और रिपोर्ट-पुस्तिका निर्माण का कार्य आयोजना विभाग के प्रमुख शासन सचिव, संयुक्त सचिव नरेंद्र मघानी और आरएएस अरुण शर्मा को सौपा गया है।

नया सहकारी अधिनियम लाएगा पारदर्शिता

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार सहकारी क्षेत्र में पारदर्शिता, सरलीकरण और व्यावसायिकता लाने के लिए नवीन सहकारी अधिनियम ला रही है, जो राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को प्रतिस्थापित करेगा। यह अधिनियम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अधिक प्रासंगिक और जनहितैषी होगा। पांच सदस्यीय कमेटी ने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल के मॉडल का अध्ययन कर विशेषज्ञों से चर्चा के बाद ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसमें अनियमितताओं पर नियंत्रण, लोकतांत्रिक प्रबंधन और समितियों की वावसाय वृद्धि पर जोर दिया गया है। सहकार सदस्यता अभियान में 3.75 लाख से अधिक लोगों को प्रावधानों की जानकारी दी गई। प्रमुख प्रावधानों में समितियों को उत्पाद बिक्री और साझेदारी की छूट, आम सभा के लिए व्हाट्सएप/ईमेल सूचना, 5 हजार रुपए जुर्माना, और गैर-सहायता प्राप्त सोसायटियों को स्वायत्तता शामिल है। ऑडिटर नियुक्ति और वित्तीय स्थिति पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। गबन पर त्वरित कार्रवाई, क्रेडिट सोसायटियों में जमाकर्ता सदस्यता, और 'सहकारी' शब्द के दुरुपयोग पर 50 हजार रुपए जुर्माना प्रस्तावित है।

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