Friday, February, 06,2026

भारत-अमेरिका समझौते पर मार्च तक हस्ताक्षर संभवः गोयल

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका मार्च के मध्य तक बहुप्रतीक्षित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि समझौते के लागू होते ही अमेरिका भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत कर देगा।

गोयल ने बताया कि दोनों देशों के बीच संयुक्त बयान को अगले चार से पांच दिनों में अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जिस पर ऑनलाइन माध्यम से हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके आधार पर अमेरिका एक कार्यकारी आदेश लागू जारी कर शुल्क कटौती करेगा। समझौते के तहत भारत भी अमेरिका से आयातित कुछ वस्तुओं पर शुल्क में चरणबद्ध कमी करेगा, हालांकि यह केवल कानूनी समझौते के बाद ही संभव होगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि भारतीय शुल्क एमएफएन (सबसे तरजीही राष्ट्र) व्यवस्था के तहत आते हैं और इनमें कटौती कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत को अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क कम करने का अधिकार देगा।

व्यापार बढ़ाने पर फोकस

गोयल ने बताया कि इस समझौते में किसी प्रकार की निवेश प्रतिबद्धता शामिल नहीं है, लेकिन व्यापारिक सहयोग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिलेगा। भारत की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए अगले पांच वर्षों में अमेरिका से कम से कम 500 अरब डॉलर की खरीद संभव है। इसमें ऊर्जा, इस्पात, विमान, आईसीटी उत्पाद, डेटा सेंटर उपकरण और एलएनजी जैसी वस्तुएं शामिल हैं। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को हासिल करने के लिए दोनों देशों को निर्यात और आयात में उल्लेखनीय वृद्धि करनी होगी।

भारत-खाड़ी मुक्त व्यापार की ओर बड़ा कदम, नियम-शर्तों पर हस्ताक्षर

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को लेकर औपचारिक बातचीत शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। दोनों पक्षों ने गुरुवार को प्रस्तावित एफटीए के लिए नियम एवं शर्तों (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग को नई गति देगा। गोयल ने कहा कि करीब एक करोड़ भारतीय जीसीसी देशों में रहकर काम कर रहे हैं और यह समझौता वस्तुओं एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह, नीति में स्थिरता और निवेश बढ़ाने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि भारत और जीसीसी की साझेदारी खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। जीसीसी छह देशों सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन का समूह है।

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