Thursday, January, 29,2026

हड़ताल से 11 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित

जयपुर: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के आह्वान पर मंगलवार को देशव्यापी बैंक में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ निजी, विदेशी, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों के करीब 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। हड़ताल के चलते देशभर में बैंकिंग सेवाएं ठप रहीं। इससे करोड़ों रुपए के लेन-देन प्रभावित हुए। जयपुर में हड़ताली बैंक कर्मियों का विशाल प्रदर्शन अंबेडकर सर्किल पर एलआईसी भवन और यूनियन बैंक के पास किया गया।

इसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी और अधिकारी शामिल हुए। तेज बारिश के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर सहित प्रदेश के कई शहरों में भी प्रदर्शन किए गए। UFBU संयोजक महेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान में करीब 12 हजार बैंक कर्मी हड़ताल पर रहे। इससे 9 हजार बैंक शाखाएं बंद रहीं और लगभग 11 हजार करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ। लेन-देन पूरी तरह ठप रहा। तीन दिनों की छुट्टियों के बाद लोग नकदी जमा करने और व्यापारिक जरूरतों के लिए बैंकों में पहुंचे, लेकिन शाखाओं पर ताले लटके मिलने से उन्हें निराश लौटना पड़ा।

पांच दिवसीय कार्य सप्ताह की मुख्य मांग

हड़ताल की प्रमुख मांग बैंकिंग उद्योग में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करना है। UFBU ने शेष सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग की है। वर्तमान में केवल दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रहता है। यह मांग भारतीय बैंक संघ (IBA) और UFBU के बीच 7 दिसंबर 2023 को हुए समझौते तथा 8 मार्च 2024 के सेटलमेंट के तहत सरकार को भेजी जा चुकी है, लेकिन दो वर्षों से स्वीकृति लंबित है। UFBU का कहना है कि RBI, LIC, GIC, केंद्र व राज्य सरकारों के कार्यालय, शेयर बाजार और मुद्रा बाजार पहले से ही सोमवार से शुक्रवार तक संचालित हो रहे हैं। बैंक कर्मचारियों में इस भेदभाव को लेकर भारी आक्रोश है। संगठन कातर्क है कि सोमवार से शुक्रवार के कार्य समय में प्रतिदिन 40 मिनट की वृद्धि कर शनिवार को अवकाश देने से ग्राहकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सेवाएं पहले से ही व्यापक रूप से उपलब्ध हैं।

सुलह प्रयास विफलः मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा 22 और 23 जनवरी 2026 को दिल्ली में आयोजित सुलह बैठकों में वित्त मंत्रालय के अधिकारी उपस्थित रहे, लेकिन कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया। इसके चलते UFBU को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा। UFBU संयोजक महेश मिश्रा ने कहा कि सरकार की उदासीनता के कारण कर्मचारियों को यह कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा।

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