Friday, September, 26,2025

आजादी के बाद का सबसे बड़ा सुधार है GST 2.0: पीयूष गोयल

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जीएसटी सुधारों को 'परिवर्तनकारी' और आजादी के बाद का 'सबसे बड़ा सुधार' करार देते हुए उद्योग जगत से अपील की कि इनका पूरा लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए। गोयल ने कहा कि इन सुधारों से लगभग हर क्षेत्र में मांग बढ़ेगी, जिससे आर्थिक वृद्धि को मजबूती मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर दरों में कमी का सीधा असर दवा क्षेत्र, किसानों और एमएसएमई पर होगा। देश के हर हितधारक और उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। गोयल यहां इंडिया मेडटेक एक्सपो और भारत न्यूट्रावर्स एक्सपो में बोल रहे थे। मंत्री ने बताया कि नई दरें मांग को प्रोत्साहित करेंगी, जिससे उत्पादन, निवेश और रोजगार सृजन में वृद्धि होगी। यह दिवाली का तोहफा है, जो 1.4 अरब नागरिकों का जीवन आसान बनाएगा और उनकी गुणवत्ता को बेहतर करेगा। उन्होंने इस 'अभूतपूर्व सुधार' का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया और कहा कि प्रधानमंत्री हमेशा अपने वादे पूरे करते हैं। विपक्ष की आलोचना पर गोयल ने कांग्रेस पर नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया।

रफ्तार देने वाला कदमः आनंद महिंद्रा

महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने आर्थिक सुधारों की रफ्तार बढ़ाने की मांग की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि हम अब इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं... अधिक और तेज सुधार उपभोग और निवेश बढ़ाने का सबसे निश्चित तरीका है। इससे अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और विश्व में भारत की आवाज और अधिक बुलंद होगी।

जीएसटी सुधार नागरिकों के लिए बंपर उपहार : जे.पी. नड्डा

भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ने जीएसटी परिषद के हालिया सुधारों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से नागरिकों के लिए 'दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले बंपर उपहार' बताया। 28% और 12% स्लैब खत्म कर केवल 5% और 18% स्लैब रखना ऐतिहासिक कदम है। कई आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जबकि स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर कर हटाना नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कांग्रेस पर दोहरे मानदंड का आरोप लगाते हुए कहा कि सुधार अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे।

फडणवीस ने जीएसटी सुधार को मोदी की दूरदर्शिता बताया

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी सुधारों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम बताया और कहा कि इससे आम नागरिकों पर कर का बोझ घटेगा। जीएसटी परिषद ने 28% और 12% स्लैब हटाकर 5% और 18% की दो-स्तरीय संरचना को मंजूरी दी है, जो 22 सितंबर से लागू होगी। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र जीएसटी सुधारों क समर्थन करता है क्योंकि ये मांग, उत्पादन, व्यापार और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देंगे।

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