Friday, September, 26,2025

'घुसपैठिए प्रथम' की राजनीति के पक्ष में खड़े हैं राहुलः ठाकुर

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने गुरुवार को दावा किया कि राहुल गांधी द्वारा निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बार-बार लगाए गए आरोप भारतीय लोकतंत्र में उनके विश्वास के अभाव को दशतेि हैं। भाजपा ने उन पर अराजकता फैलाने तथा भारत में नेपाल और बांग्लादेश जैसी अशांति पैदा करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि "घुसपैठिए प्रथम की राजनीति" राहुल गांधी का एकमात्र एजेंडा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हितों की बात कर सकते हैं, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा कराई जा रही मतदाता सूची की समीक्षा का विरोध करके अवैध मतदाताओं को बचाने की उनकी कोशिश इन समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचाएगी। भाजपा ने गांधी पर पलटवार तब किया जब उन्होंने मीडिया के सामने एक प्रजेंटेशन पेश किया। गांधी ने इस प्रजेंटेशन में निर्वाचन आयोग के खिलाफ 'वोट चोरी' के अपने आरोप को पुष्ट करने की कोशिश की। ठाकुर ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने माना है कि 2023 में अलंद में मतदाताओं के नाम हटाने के 'कुछ असफल प्रयास' किए गए थे तथा मामले की जांच के लिए आयोग ने खुद ही प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भाजपा नेता ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस शासित कर्नाटक की सीआईडी के साथ मोबाइल नंबर और आईपी विवरण साझा किया है। उन्होंने जांच में कार्रवाई न करने के लिए कर्नाटक पुलिस की आलोचना की। 

अदालत जाने से घबरा रहे राहुल गांधी

पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि गांधी निर्वाचन आयोग के कहे मुताबिक हलफनामा दाखिल करने से बच रहे हैं, अथवा अदालत जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि उनके दावों में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को पहले भी कई मौकों पर मुंह की खानी पड़ी थी, जब उन्होंने राफेल सौदे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने दावा किया कि इसी डर के कारण गांधी इस मुद्दे पर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा रहे है।

राहुल के नए आरोप 'बेबुनियाद': अठावले

मुंबई। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को बेबुनियाद बताया। अठावले ने कहा कि मतदाता सूचियों से नाम हटाने की घटनाएं कांग्रेस शासन में भी होती रही हैं। उन्होंने गांधी के बयानों को विरोधाभासी करार देते हुए कहा कि कभी वह जोड़ने तो कभी हटाने की बात करते हैं। अठावले ने स्पष्ट किया कि मौजूदा सरकार में ऐसी समस्या नहीं आई और निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि नाम ऑनलाइन नहीं हटाए जा सकते। उन्होंने कहा कि अगर गांधी के पास सबूत हैं तो आयोग को दें, समाज को गुमराह न करें।

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