Sunday, May, 31,2026

डी-रेगुलेशन फेज-1: प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में राजस्थान में निवेश को आसान बनाने के लिए शुरू किए गए डी-रेगुलेशन फेज-1 के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। प्रक्रियाओं के सरलीकरण और समयबद्ध अनुमोदन के कारण राज्य में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। अप्रैल 2026 में राज निवेश पोर्टल पर प्राप्त 9010 आवेदनों में से 6103 को मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश की स्वीकृति दर 67.7 प्रतिशत रही। इस दौरान मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बताया कि राज्य सरकार विकसित राजस्थान और राइजिंग राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों को तेजी से लागू कर रही है। मुख्य सचिव कार्यालय के अधीन गठित डी-रेगुलेशन सेल लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप निवेश प्रस्तावों के निस्तारण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

जयपुर सबसे आगे, कोटा-हनुमानगढ़ ने भी दिखाई दक्षता

जयपुर निवेश प्रस्तावों व स्वीकृतियों में शीर्ष पर रहा है। यहां अप्रैल में 1932 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1351 को मंजूरी दी गई। जोधपुर, सीकर, अजमेर, बीकानेर, अलवर, चूरू, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ ने भी बेहतर प्रदर्शन किया। स्वीकृति दर के मामले में कोटा ने 83.8 प्रतिशत और हनुमानगढ़ ने 82.5 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल कर प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण पेश किया।

निवेश माहौल सुधारने में मददगार बना डी-रेगुलेशन सेल

मुख्य सचिव ने कहा कि निवेशकों के साथ सतत संवाद, विभागों के बीच बेहतर समन्वय और विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन की रणनीति से निवेश अनुमोदन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और तेज हुई है। डी-रेगुलेशन सेल द्वारा हर माह तैयार की जा रही प्रगति रिपोर्ट से जिलों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा हो रही है, जिससे जवाबदेही भी बढ़ी है।

पर्यटन से लेकर रक्षा क्षेत्र तक निवेशकों की बढ़ी दिलचस्पी

रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन एवं आतिथ्य क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जयपुर, उदयपुर, पाली, राजसमंद और सीकर इस क्षेत्र में प्रमुख निवेश केंद्र बनकर उभरे हैं। इसके अलावा अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ में इंजीनियरिंग, विभिन्न जिलों में नवीकरणीय ऊर्जा, अजमेर और भीलवाड़ा में वेस्ट मैनेजमेंट तथा जोधपुर में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेशकों की रुचि बढ़ी है। आयुष, एग्रो-प्रोसेसिंग, रक्षा और शिक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी निवेश प्रस्तावों की संख्या बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधीकरण का संकेत माना जा रहा है।

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