Tuesday, July, 14,2026

'विकसित राजस्थान-2047 और गुड गवर्नेस' के सारथी हैं कर्मचारी: CM

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कर्मचारियों को 'विकसित राजस्थान-2047' का महत्वपूर्ण सारथी चताते हुए कहा कि सुशासन की मजबूत नींव सक्षम, प्रेरित और संतुष्ट कार्मिक व्यवस्था पर टिकी होती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेस की धूरी है और सरकार का प्रयास है कि कर्मचारी हित में समयबद्ध और नियमित पदोन्नति सहित ऐसे निर्णय लिए जाएं, जिससे उनका मनोबल बढ़े और प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कार्मिकों को आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए पदोन्नति प्रक्रिया को सरल चनाया है। इसी क्रम में वर्ष 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए निर्धारित अनुभव अवधि में 2 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसका लाभ उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में इस छूट का लाभ नहीं लिया है। इसके लिए विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन किए जाएंगे। मुख्यमंत्री रविवार को राजस्थान सचिवालय सेवा अधिकारी एवं सचिवालय कर्मचारी संघ की ओर से पदोन्नति के लिए अनुभव में 2 वर्ष की छूट एवं नए पदों के सूजन को लेकर आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर पदोन्नति मिलने से कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही अपेक्षाएं पूरी होंगी और प्रशासनिक व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। सरकार का उद्देश्य है कि कर्मचारी अपने अनुभव और क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए जनसेवा को और प्रभावी बनाएं।

कर्मचारी हितों में कई अहम फैसले

मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े अन्य फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश में ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए की गई है। वहीं, 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को नोशनल वेतन वृद्धि के अनुरूप पेशन, 70 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पेंशनर्स की 5 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता और कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में 10 वर्ष तक बढ़ी हुई पारिवारिक पेशन का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि आरजीएचएस के तहत महिला और पुरुष कर्मचारियों को अपने माता-पिता अथवा सास-ससुर में से किसी एक को शामिल करने का विकल्प भी दिया गया है। साथ ही, महिला कर्मचारियों के लिए चाइल्ड केयर लीव और कार्यस्थल पर बेहतर वातावरण के लिए मुख्यमंत्री शिशु वात्सल्य सदन जैसी पहल भी की गई है।

सचिवालय 8 करोड़ जनता की उम्मीदों का केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय केवल सरकारी कामकाज का केंद्र नहीं, बल्कि प्रदेश की 8 करोड जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है। यहां लिया गया प्रत्येक निर्णय सीथे आमजन के जीवन को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि हर फाइल के पीछे किसी नागरिक की आशा, किसी किसान की उम्मीद, किसी युवा का भविष्य और किसी परिवार का विश्वास जुड़ा होता है।

कर्मचारी कल्याण से सुशासन को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था तैयार करना है, जिसमे कर्मचारी बेहतर माहौल में अपनी क्षमता और अनुभव का पूरा उपयोग कर सकें। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से नई तकनीक, ई-गवर्नेस और नवाचार को अपनाकर कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जन-केंद्रित बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी सेवा भावना और कार्यकुशलता से राजस्थान को सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

 

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