Tuesday, March, 17,2026

जनगणना के फेर में फंसे कई विभाग... ड्यूटी बनी सिरदर्द

जयपुर: राजस्थान में जनगणना-2027 की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर विभागों में परेशानी शुरू हो गई है। राज्य को दो लाख से अधिक कर्मचारियों की जरूरत है, जिनमें करीब 1.60 लाख प्रगणक (इन्यूमरेटर्स) और 30-40 हजार सुपरवाइजर व अन्य अधिकारी शामिल हैं। ड्यूटी लगने के बाद कई विभाग अपने कर्मचारियों को वापस मांग रहे हैं।

जयपुर रीजन के पीएचईडी में 20 जेईएन की जनगणना में ड्यूटी लगाई गई है, वहीं शिक्षा विभाग में 100% स्टाफ की ड्यूटी लगने से कई स्कूलों में तालाबंदी तक की नौबत आ गई है। ऐसे में विभाग अपना स्टाफ वापस मांग रहे हैं। जनगणना अधिनियम की सख्ती के बावजूद कई विभाग अपने कर्मचारियों को वापस मांग रहे हैं। जयपुर रीजन में कुल 30 जेईएन में से 20 को जनगणना ड्यूटी सौंपी गई है।

गर्मियों का पीक सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में पेयजल सप्लाई और बकाया वसूली अभियान पूरी तरह ठप होने का खतरा है। एडिशनल चीफ इंजीनियर अजय सिंह राठौड़ ने जनगणना ड्यूटी निरस्त करने के लिए उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ड्यूटी से इनकार करने पर जुर्माना और जेल का प्रावधान है, इसलिए जेईएन ड्यूटी जॉइन करने से मना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे में विभागों के उच्चाधिकारी और मंत्री स्तर पर जल्द बैठक बुलाकर इसका समाधान निकालने की
कोशिश की जा रही है। प्रदेश स्तर पर जलदाय विभाग के सामने यही दोहरी चुनौती बनी हुई है।

शिक्षा विभागः कई जगह 100% स्टाफ जनगणना में

वहीं राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने साफ कहा है कि परीक्षा कार्य और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने पर किसी भी शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा। निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट किया कि परीक्षा से जुड़े शिक्षकों को किसी भी हालत में छुट्टी नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और निदेशक की बैठक के बाद नए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में जनगणना में अब सिर्फ 30% स्टाफ की ही ड्यूटी लगाई जाएगी। अब किसी भी सरकारी स्कूल से 30% से अधिक शिक्षक जनगणना पर नहीं भेजे जा सकेंगे।

एकल शिक्षक या दो शिक्षक वाले स्कूलों के शिक्षक बिल्कुल भी जनगणना कार्य के लिए मुक्त नहीं होंगे। अगर अपरिहार्य कारण से कोई शिक्षक हटाना पड़े तो वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य होगी। आदेश में कहा गया है कि जिला कलेक्टर या नगर निकाय द्वारा ड्यूटी लगने पर केवल शासन सचिव (स्कूल शिक्षा) की अनुमति से ही कार्यमुक्त किया जाएगा। उपखंड अधिकारी या तहसीलदार स्तर की ड्यूटी पर निदेशक माध्यमिक शिक्षा की मंजूरी जरूरी होगी। प्रदेश में जनगणना समन्वय के लिए ग्रामीण विकास, पंचायती राज, चिकित्सा स्वास्थ्य, वित्त, आयोजना, सांख्यिकी, आईटी, राजस्व, सामाजिक न्याय, नगरीय विकास, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा समेत 16 प्रमुख विभागों को लगाया गया है। समन्वय समिति का मकसद जनगणना को निर्धारित समय में सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करना है।

सरकारी टीम करेगी वेरिफिकेशन

पहले फेज में केवल मकान लिस्टिंग होगी। केंद्र सरकार ने 33 सवाल तय कर अधिसूचना जारी कर दी है। इस बार पहली बार स्व-जनगणना का विकल्प भी दिया गया है। आमजन खुद 1 से 15 मई तक पोर्टल/एप पर जानकारी अपलोड कर सकेंगे। उसके बाद सरकारी टीम वेरिफिकेशन करेगी। राजस्थान में मई से काम शुरू होगा। दूसरे फेज (लोगों की गिनती) की अधिसूचना अलग से जारी होगी।

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