Monday, June, 08,2026

148.5 बीघा भूमि अतिक्रमण मुक्त, अवैध निर्माण ध्वस्त

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सुशासन, पारदर्शिता और अतिक्रमण के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के विजन को धरातल पर उतारते हुए जेडीए ने पिछले तीन महीनों में भू-माफिया और अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि 148.5 बीघा बेशकीमती सरकारी भूमि को अतिक्रमणकारियों के कब्जे से मुक्त कराना रही है। इसके साथ ही 725 अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर शहर में अवैध गतिविधियों पर करारा प्रहार किया गया है। आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल अवैध निर्माण हटाना ही नहीं, बल्कि आम लोगों को भू-माफियाओं के जाल में फंसने से बचाना और सुरक्षित शहरी वातावरण उपलब्ध कराना भी है। जेडीए की टीमों ने विभिन्न क्षेत्रों में अभियान चलाकर 148.5 बीघा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। यह भूमि करोड़ों रुपए मूल्य की बताई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इन जमीनों पर भविष्य में पार्क, सामुदायिक केंद्र, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं का विकास किया जा सकेगा, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा।

अवैध इमारतों को किया सील

अवैध निर्माणों के खिलाफ भी जेडीए ने सख्त रुख अपनाया। सेटबैक और बिल्डिंग बायलॉज का उल्लघन कर बनाए गए फ्लैट्स, डुप्लेक्स, व्यावसायिक भवनों और अन्य अवैध संरचनाओं पर कार्रवाई करते हुए 725 ध्वस्तीकरण अभियान चलाए गए। इनमें कई मामलों में जेडीए ने स्वत संज्ञान लेकर त्वरित कार्रवाई भी की। इतना ही नहीं, नियमों की अवहेलना करने वाली 10 बड़ी अवैध इमारतों को सील किया गया। बिना भू-रूपांतरण और जेडीए की स्वीकृति के विकसित की जा रही 53 नई अवैध कॉलोनियों को शुरुआती चरण में ही ध्वस्त कर दिया गया।

कानूनी शिकंजा भी कसा

अवैध निर्माणकर्ताओं और भू-माफियाओं के खिलाफ जेडीए अधिनियम की धारा 32 और 33 के तहत 390 नोटिस जारी किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जेडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने और अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिला है। जहां सरकारी भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए सुरक्षित हुई है, वहीं अवैध कॉलोनियों पर शुरुआती कार्रवाई से लोगों की जीवनभर की जमा-पूंजी फंसने से बची है।

तीन माह की बड़ी उपलब्धियां

  • 148.5 बीघा सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त
  • 725 अवैध निर्माण ध्वस्त
  • 53 नई अवैध कॉलोनियां नष्ट
  • 10 बड़ी अवैध बिल्डिंग सील
  • 390 नोटिस जारी
  • 7 पुराने सरकारी आम रास्ते खुलवाए
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