Tuesday, August, 12,2025

आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों के लिए जगह नहीं

लंदन: भारत और ब्रिटेन ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए, जिससे सालाना द्विपक्षीय व्यापार में करीब 34 अरब डॉलर का इजाफा होने की उम्मीद है। समझौते के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच एक व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इससे पहले, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केअर स्टार्मर ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी की अपने आधिकारिक आवास 'चेकर्स' में मेजबानी की। दोनों नेताओं ने गंभीर वार्ता से पहले अकेले में बातचीत की।

अपने मीडिया में पीएम मोदी ने पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी वक्तव्य निंदा करने के लिए ब्रिटेन को धन्यवाद दिया और कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है।

आज के युग की मांग 'विस्तारवाद' नहीं, 'विकासवाद' है

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज के युग की मांग 'विस्तारवाद' नहीं, बल्कि 'विकासवाद' है। मोदी ने पिछले महीने अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया विमान हादसे में कई ब्रिटिश नागरिकों की मौत पर भी शोक व्यक्त किया। मोदी बुधवार को ब्रिटेन और मालदीव की अपनी दो देशों की यात्रा के तहत लंदन पहुंचे।

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की अहम बातें, राजस्थान को भी लाभ संभव

कृषि क्षेत्र की होगी बल्ले-बल्ले

  • भारत को ब्रिटेन में फल, सब्जियां, अनाज, हल्दी, काली मिर्च, इलायची जैसे कई कृषि उत्पादों और खाने के लिए तैयार खाद्य, आम का गूदा, अचार और दालों जैसे प्रसंस्कृत उत्पाद तक शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। इससे राजस्थान को भी हो सकता है फायदा।
  • भारत के 95 प्रतिशत से अधिक कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य शुल्क लाइन पर शून्य शुल्क लगेगा।
  • एफटीए कटहल, बाजरा और जैविक जड़ी-बूटियों जैसे उभरते उत्पादों के लिए नए बाजार तक पहुंच बनाता है, जिससे किसानों को घरेलू मूल्य अस्थिरता के खिलाफ विविधता लाने में मदद मिल सकेगी।
  • भारतीय तिलहन निर्यातक ब्रिटेन के बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं, जिससे संभावित रूप से निर्यात में वृद्धि हो सकती है।
  • महाराष्ट्र (अंगूर, प्याज), गुजरात (मूंगफली, कपास), पंजाब और हरियाणा (बासमती चावल), केरल (मसाले) और पूर्वोत्तर राज्यों (बागवानी) को लाभहोगा।

यह होगा फायदा

शुल्क मुक्त पहुंच से अगले तीन साल में कृषि निर्यात में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद है।

कपड़ा

आरएमजी (सिलेसिलाए कपड़े), घरेलू वस्त्र, कालीन और हस्तशिल्प शामिल हैं, जहां शुल्कों को हटाने से लाभ पैदा होता है।

पारंपरिक उत्पादों को मिलेगा बाजार

  • भारत में निर्मित कई पारंपरिक उत्पादों पर शुल्क में छूट दिए जाने के बाद भागलपुर सिल्क, पश्मीना शॉल, कोल्हापुरी चप्पल और तंजावुर डॉल (गुड़िया) अब ब्रिटेन के शॉपिंग मॉल और दुकानों में प्रमुखता से नजर आएगी। इसके अलावा बालूचरी साड़ियां (पश्चिम बंगाल), बंधिनी (गुजराती रंगाई कला), कांचीपुरम साड़ियां और तिरुपुर के बुने कपड़े भी शामिल हैं।
     
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