Tuesday, November, 25,2025

130वें संविधान संशोधन विधेयक पर जेपीसी गठन जल्दः बिरला

कोहिमा: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि वह 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार के लिए गठित होने वाली संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में सभी दलों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य गंभीर आरोपों में लगातार 30 दिनों तक गिरफ्तार रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाना है।

बिरला ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संसदीय समितियों को राजनीति के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये समितियां राजनीतिक सीमाओं से ऊपर उठकर मुद्दों पर चर्चा करती हैं। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि समिति में सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व हो। इस समिति का गठन जल्द ही होने की उम्मीद है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस जैसे कई विपक्षी दलों ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का हिस्सा नहीं बनने का फैसला किया है। यह संविधान संशोधन विधेयक और दो अन्य प्रस्तावित विधेयक 20 अगस्त को संसद के मानसून सत्र के अंतिम दिन पेश किए गए थे। लोकसभा द्वारा तीनों विधेयकों को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया था। अन्य विपक्षी दलों से अलग हटकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) ने 31 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने का फैसला किया है।

व्यवधान करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले, सोमवार को कहा कि सदन की कार्यवाही में जानबूझकर व्यवधान डालना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र एक दिसंबर को शुरू होकर 19 दिसंबर तक चलेगा। इसमें 15 बैठकें होंगी। सत्र की छोटी अवधि के बारे में पूछे गए सवाल पर बिरला ने कहा कि संसद सत्र बुलाना सरकार का विशेषाधिकार है और इसकी अवधि आधिकारिक एजेंडे पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि सत्र की अवधि पर निर्णय सरकार लेती है।

पूर्वोत्तर की विधानसभाएं परिवर्तन का सशक्त माध्यम बनें: लोकसभा अध्यक्ष

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सीपीए भारत क्षेत्र जोन-तीन के 22 वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पूर्वोत्तर की विधानसभाओं से परिवर्तन का शक्तिशाली साथन बनने का आग्रह किया। बिरला ने कहा कि विधानसभाएं समावेशी नीतियों और सुशासन के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। उन्होंने कहा कि हमारी विधानसभाओं को क्षेत्रीय विकास और औद्योगिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की अधिकांश विधानसभाएं अब कागजरहित संचालन अपना चुकी हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों बढ़ी है। बिरला ने कहा कि स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने, स्वदेशी कला, संस्कृति और पारंपरिक शिल्प को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में नीतिगत पहल जरूरी है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह दो दिवसीय सम्मेलन विधायी संस्थाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने का ठोस खाका तैयार करेगा।

लोकतंत्र की विविधता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत

कार्यक्रम के दौरान फर्स्ट इंडिया न्यूज की एंकर आयुषी महर्षि से विशेष बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद का आगामी शीतकालीन सत्र सार्थक और रचनात्मक रहेगा। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए ताकि लोकतंत्र और मजबूत बने। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र अपनी विविधता, संवैधानिक मूल्यों और पारदर्शिता के कारण विश्व के लिए एक मिसाल है। सम्मेलन का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और देशों के विधायकों के बीच लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं व संसदीय परंपराओं के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना रहा। चर्चा में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब ही मजबूत बनता है जब संवाद, सहयोग और सहमति की परंपरा बनी रहे।

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