Thursday, January, 29,2026

सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को सौंपा जागरूकता का जिम्मा

जयपुर: केंद्र सरकार की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी जी-राम-जी को लेकर राजस्थान में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। एक तरफ भाजपा सरकार योजना के फायदे जनता तक पहुंचाने और भ्रांतियां दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चला रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे मनरेगा की आत्मा पर हमला बता रही है। कैबिनेट सचिवालय ने सभी जिला प्रभारी मंत्रियों को 11 से 13 जनवरी तक अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान मंत्री ग्रामीण क्षेत्रों में जनता से सीधा संवाद करेंगे और योजना की हकीकत बताएंगे।

निर्देश जारी... प्रभारी मंत्रियों का रहेगा तीन दिवसीय दौरा

प्रमुख शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कहा गया है कि प्रभारी मंत्री अपनी सुविधा अनुसार 11, 12 और 13 जनवरी को जिलों का दौरा करेंगे। दौरा कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में दो रात्रि चौपाल और दो जनसभाओं का आयोजन शामिल है। इन चौपालों और सभाओं में वीबी जी-राम-जी योजना के तहत बढ़ाए गए श्रमिक दिवसों और अन्य कल्याणकारी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी जाएगी। वहीं, मंत्री ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पानी से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निरीक्षण करेंगे और इनके समाधान के लिए त्वरित कार्य योजना तैयार करवाएंगे। इसके साथ ही पूर्व बजट घोषणाओं में किए गए भूमि आवंटन, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) और स्थानीय विकास योजनाओं को डेडलाइन से पूरा करने पर फोकस करेंगे। इस दौरान पंच गौरव और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना की प्रगति की भी समीक्षा होगी।

विभिन्न वर्गों से बजट पूर्व संवाद भी करेंगे

दौरे के दौरान मंत्री जिला स्तर पर विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बजट पूर्व संवाद करेंगे। इनमें चिकित्सक, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समूहों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, सिविल सोसायटी, उपभोक्ता फोरम, किसान, पशुपालक, डेयरी संगठन, युवा, खिलाड़ी, उद्यमी, व्यापार एवं कर सलाहकार, युवा प्रोफेशनल्स और राजीविका से जुड़ी महिला प्रतिनिधि शामिल होगी। इन संवादों से आगामी बजट के लिए महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।

भाजपा का कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर योजना को लेकर जानबूझकर भ्रम फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य कांग्रेस नेता जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। राठौड़ ने कांग्रेस के प्रस्तावित 45 दिन के अभियान को झूठ बोलो, भ्रम फैलाओ और राजनीति करो का अभियान करार दिया। राठौड ने बताया कि वीबी जी-राम-जी से मनरेगा को और अधिक पारदर्शी और मजदूर हितैषी बनाया गया है। रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 कर दिए गए हैं और किसानों की सुविधा के लिए 60 दिन का कृषि ब्रेक दिया गया है। हर सप्ताह मजदूरी भुगतान की व्यवस्था से मजदूर साहूकारों के चंगुल से मुक्त होंगे। बायोमेट्रिक हाजिरी और एआई आधारित निगरानी से फर्जीवाड़े और दलालों पर प्रभावी रोक लगेगी। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि वह मजदूरों और किसानों के साथ है या भ्रष्टाचार से लाभ उठाने वाली ताकतों के साथ।

केंद्र का योगदान घटकर मात्र 7 प्रतिशत रह जाएगा

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अलवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वीबी जी-राम-जी को मनरेगा का स्वरूप बदलने वाला कदम बताया। उन्होंने कहा कि पहले महात्मा गांधी के नाम वाली योजना में गरीब का दर्द नजर आता था, लेकिन अब 125 दिन का जुमला फेंका जा रहा है। जूली के अनुसार केंद्र का योगदान घटकर मात्र 7 प्रतिशत रह जाएगा, जिससे राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा। राज्यों के पास पहले से पैसा नहीं है, इसलिए गरीब पेंशन, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। जूली ने आरोप लगाया कि काम का अधिकार एक्ट खत्म हो गया है, बेरोजगारी भत्ता की जिम्मेदारी हट गई है और अब योजना दिल्ली से बनेगी। मैट हटेंगे, ठेकेदार आएंगे और ग्राम पंचायतों की भूमिका कम हो जाएगी। विपक्षी राज्यों में योजना और कमजोर होगी तथा मजदूरी महंगाई सूचकांक से नहीं बढ़ेगी। उन्होंने 400 रुपए दैनिक मजदूरी की मांग दोहराई।

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