Saturday, April, 05,2025

राजस्व घाटा पूर्ति के लिए सरकार संपत्तियां बेचेगी : जूली

जयपुर: विधानसभा में गुरुवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध समाप्त होने के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का बजट पर भाषण हुआ। जुली ने बजट को लेकर बोलते हुए ईआरसीपी, राइजिंग राजस्थान, राजस्व घाटे और बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के मामलों को लेकर सरकार को निशाने पर लिया। जूली ने सदन में कहा कि राजस्थान के इतिहास में अब तक का सबसे ज्यादा कर्ज इस सरकार ने लिया है। हर व्यक्ति पर एक लाख रुपए के कर्ज का बोझ है। उन्होंने कहा कि बजट में एसेट्स मॉनिटाइ‌जेशन का जिक्र किया गया है। यानी सरकार मरकारी संपत्तियों को बेचकर अपना थाटा पूरा करेगी। पहली बार विधायक कोष का बजट भी उ-छा महोंने बाद आ रहा है। विधायक कोष का बजट देने के पैसे नहीं है और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पैसे उड़ रहे हैं। 

वित्तीय प्रबंधन फेल, कर्ज लेकर घी पी रहे

विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेरते हुए जूली ने कहा कि सरकार ने पहले साल में 70 हजार करोड़ का कर्जा लिया। अब 84 हजार करोड के कर्ज का अनुमान है। ऐसा लगा रहा है कि कर्ज लेकर पी पी रहे है। उन्होंने ईआरसीपी के संबंध में कहा, पहले कहा गया कि इस परियोजना की लागत का 90 फीसदी बजट केंद्र सरकार देगी, जबकि पांच-पांच फीसदी राशि राजस्थान और मध्यप्रदेश को देनी होगी। हमारी सरकार ने करीब 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब आपकी सरकार ने भी इसके लिए बजट दिया है। जूली ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर कहा कि आपकी पार्टी ने घोषणा पत्र में यह राशि 1500 रुपए देने का वादा विन्या था, लेकिन इस बजट में राशि बढ़ाकर 1250 रुपए ही की गई। सिचाई का बजट 58,004 करोड रुपए का था, जबकि अपने 2800 करोड़ रुपए ही खर्च किए हैं। विदेश में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को भीख मांगनी पड़ रही है। सरकार दिव्यांगों को स्कूटी तक नहीं दे पाई है। दिल्ली में चुनावों को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की कमेटी बन गई, यहां कर्मचारी राह देख रहे हैं।

राइजिंग राजस्थान पर श्वेत पत्र जारी हो

जुली ने इन्वेस्टमेंट समिट राइजिंग राजस्थान को लेकर कहा कि सरकार ने दावा 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू का किया गया है, जो आज की प्रदेश की जीडीपी से दोगुनी राशि है। उन्होंने एमओयू को फर्जी बताते हुए कहा कि ऐसे भी एमओयू हुए है, जिसमें एक पक्ष के दस्तखत हैं और दूसरे के नहीं। भरतपुर के जिस होटल में समिट हुआ, उसी का एमओयू कर लिया। जूली ने एमओयू पर विपक्ष के आरोपों पर अंत पत्र जारी करने की मांग की है। साथ ही, जेजेएम को लेकर कहा कि इस प्रॉजेक्ट में तब बजट का तीसरा हिस्सा भी केंद्रीय जलशति मंत्रालय खर्च नहीं कर पाया। सवा साल में जिन घोटालों की बात करते हैं, वे कब खुलेंगे। जुली ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि 12 हजार रुपए नहीं की। बाजरे की एमएसपी पर खरीद का वादा पूरा नहीं किया और गेहूं की खरीद भी 2700 रुपए मैं नहीं की जा रही है। इसके अलावा जूली ने कई मुद्दों पर सरकार की निशाने पर लिया।

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