Sunday, April, 06,2025

फ्री सैनिटरी नैपकिन सप्लाई में घोटाला, फर्म अब तक डिबार नहीं!

जयपुर: राजस्थान में महिलाओं और बच्चियों को उड़ान योजना के तहत सरकार की ओर से मिलने वाले फ्री सैनिटरी नैपकिन में डेढ़ करोड़ रुपए के घोटाले में लिप्त फर्म को अब तक चिकित्सा विभाग ने डिबार नहीं किया है। उड़ान योजना के तहत जैसलमेर में मैसर्स जेकसन केयर प्रोडक्ट्स को फ्री सैनिटरी पैड सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। इसी फर्म ने सप्लाई में दिए गए सैनिटरी पैड की कालाबाजारी कर पुनः सरकार को ही बेच दिया। 21 मई 2024 को जोधपुर पुलिस ने सैनिटरी पैड के कंटेनर को पकड़कर इस कालाबाजारी का भंडाफोड़ किया था। फर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जयपुर के विद्याधर नगर निवासी निकिता चौधरी ने निदेशालय महिला अधिकारिता को पत्र लिखा। इस पर निदेशालय महिला अधिकारिता ने 26 नवंबर, 2024 को आरएमएससीएल को पत्र लिखकर फर्म को डिबार करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं होने पर 5 मार्च को निदेशालय ने पुनः पत्र लिखा है।

दो साल तक चला घोटाले का खेल

जैसलमेर में जिस फर्म को ठेका दिया गया था, उसने ये पैड दोबारा सरकार को ही बेच दिए। 21 मई, 2024 को जोधपुर की सीजीएसटी टीम ने एक कंटेनर पकड़ा। जब कंटेनर खोला गया तो उसमें प्लास्टिक के कट्टों में सैनिटरी पैड भरे हुए थे। ड्राइवर से इसकी बिल्टी मांगी गई तो उसने पोकरण से नोएडा की बिल्टी दिखाई। टीम ने कट्टों को खुलवाकर जांच की तो सैनिटरी पैड पर 'राजस्थान सरकार द्वारा निशुल्क वितरण' का टैग लगा हुआ था। कंटेनर में उड़ान योजना के 1 लाख 85 हजार सैनिटरी पैड थे, जिन्हें नोएडा सप्लाई किया जा रहा था और जो बाद में फिर से सरकार को बेचे जाने वाले थे। जांच में सामने आया कि आंगनबाड़ी और स्कूलों में बचे स्टॉक के 6 लाख सैनिटरी पैड दो साल तक सुनील नाम के व्यक्ति को जगदीश नाम के व्यक्ति ने दोबारा बेचे। सुनील इन्हीं सैनिटरी पैड को फिर से सरकार को बेचता था। इसके बदले सरकार की ओर से सुनील को प्रति पैड 14 रुपए मिलते थे, जिनमें से 4 रुपए प्रति पैड वह जगदीश को दे देता था।

नए टेंडरों में फर्म को शामिल नहीं करने की मांग

फर्म को टेंडर प्रक्रिया में शामिल करने पर रोक की कार्रवाई नहीं होने के कारण जैसलमेर में सैनिटरी नैपकिन की सप्लाई का टेंडर अटका हुआ है। मामला सामने आने के बाद आरएमएससीएल ने 7 जुलाई, 2024 को उड़ान योजना के तहत जैसलमेर जिले में सैनिटरी नैपकिन सप्लाई करने वाली फर्म मैसर्स जेकसन केयर प्रोडक्ट्स को अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने के आधार पर प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए उससे कोई काम न कराने का निर्णय लिया था। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 नवंबर, 2024 को आरएमएससीएल को वित्तीय वर्ष 2024-25 के आगामी शेड्यूल में सैनिटरी नैपकिन की आपूर्ति के लिए आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में फर्म जेकसन केयर प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं करने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन आरएमएससीएल की ओर से फर्म को डिबार नहीं करने पर निकिता चौधरी ने पुनः शिकायत की। इस पर निदेशालय महिला अधिकारिता ने कार्रवाई के लिए फिर आरएमएससीएल को निर्देश दिए हैं।

 

 

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