Friday, June, 27,2025

प्रमोशन की फाइलों में उलझे गुरुजी... पढ़ाई पर असर

जयपुर: नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी दूर नहीं की जा रही। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्यापक से लेकर प्राचार्य तक के करीब 76 हजार पद रिक्त चल रहे हैं। वहीं, पिछले तीन सत्रों में क्रमोन्नत किए गए स्कूलों में व्याख्याता के पद तक सृजित नहीं किए गए। ऐसे में इन स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हालांकि स्कूलों में वरिष्ठ और व्याख्याताओं के आधे पद पदोन्नति से पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक का मामला पांच सत्रों और वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पद पर पदोन्नति तीन सत्रों से अटका हुआ है।

शिक्षा विभाग में हाल ही में उप प्राचार्य से प्राचार्य एवं सत्र 2021-22 व 2022-23 की वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता और उप प्राचार्य से प्राचार्य की पदोन्नति के उपरांत पदस्थापन आदेश जारी हुए है, लेकिन 1 अप्रैल से अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक की सत्र 2021-22 से 2025-26 तक व वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता पदों पर सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की पदोन्नति बकाया हो गई है। पदोन्नति समय पर नहीं होने से राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग में अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य तक के करीब 75 हजार 939 पद रिक्त हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री ने थर्ड ग्रेड शिक्षकों की जल्द पदोन्नति करने का आश्वासन दिया है।

एडिशनल डिग्री वालों को वेटेज देने पर विवाद

बीए एडिशनल डिग्री होने पर थर्ड ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति में वेटेज दिया जाता था, लेकिन पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में संगम, मेवाड़, सिंघानिया विश्वविद्यालयों से फर्जी डिग्री मिलने के मामले में इन विश्वविद्यालयों की डिग्री को अमान्य कर दिया गया था। मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने कमेटी का गठन किया, जिसने बीए एडिशनल डिग्री को पदोन्नति के लिए मान्य नहीं माना। इसके बाद एडिशनल डिग्री धारक शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर निर्णय आना शेष है। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के एमडीएस विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, एमएलएसयू उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर सहित कई सरकारी विश्वविद्यालय यूजीसी नियमों के तहत बीए एडिशनल विषय की डिग्री प्रदान कर रहे हैं। उन्हें मान्यता देते हुए पदोन्नति में अवसर दिया जाए। मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा है।

नामांकन में गिरावट का खतरा

राज्य में क्रमोन्नत उच्च माध्यमिक स्कूलों में भी व्याख्याताओं की कमी बनी हुई है। मार्च 2022 में 3,834 स्कूलों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में और बाद में 1,825 स्कूलों को उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्रत किया गया। स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया गया, लेकिन इनमें व्याख्याता पदों की स्वीकृति नहीं दी गई है। इससे सरकारी विद्यालयों में नामांकन में गिरावट की संभावना है। इनमें प्रति विद्यालय न्यूनतम 3 व्याख्याता पद मानें तो करीब 18 हजार पदों की स्वीकृति लंबित है। इससे ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों के स्कूल अधिक प्रभावित हो रहे हैं।

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