Sunday, July, 26,2026

दिन की सौर ऊर्जा मिलेगी रात में, बैटरी स्टोरेज बनेगा गेमचेंजर

जयपुर: राजस्थान अब केवल देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य बनने की दिशा में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया मॉडल भी विकसित कर रहा है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दावा किया है कि प्रदेश में पिछले दो वर्षों से एक भी बार लोड शेडिंग नहीं करनी पड़ी है और रिकॉर्ड बिजली मांग के बावजूद उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की प्रस्तावित कुसुम-2.0 योजना के तहत राजस्थान को लगभग 6 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता आवंटित होने की उम्मीद है। इस योजना की विशेषता यह होगी कि सोलर प्लांटों के साथ अत्याधुनिक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी स्थापित किए जाएंगे। इस तकनीक के जरिए दिन के समय पैदा होने वाली अतिरिक्त सौर ऊर्जा को बैटरियों में संग्रहित किया जाएगा और शाम तथा रात के समय, जब बिजली की मांग सबसे अधिक होती है, तब इसका उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल बिजली आपूर्ति अधिक स्थिर होगी, बल्कि महंगी बिजली खरीदने की आवश्यकता भी कम होगी। नागर ने कहा कि आने वाले वर्षों में यही तकनीक राजस्थान की ऊर्जा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली है और प्रदेश के लिए 'गेमचेंजर' साबित होगी। विद्युत भवन में गुरुवार को नागर ने जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व बनी राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण व्यवस्था में कई सुधार किए हैं।

बाहर से 8,138 लाख यूनिट बिजली कम खरीदी

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों का सबसे बड़ा परिणाम यह है कि राजस्थान की एनर्जी एक्सचेंज पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। पिछले वर्ष अप्रैल और मई में जहां राज्य को कुल 11,156 लाख यूनिट बिजली बाजार से खरीदनी पड़ी थी, वहीं इस वर्ष यह आंकड़ा घटकर मात्र
3,018 लाख यूनिट रह गया है। यानी लगभग 8,138 लाख यूनिट कम बिजली खरीदी गई। इतना ही नहीं, राजस्थान अब बिजली बेचने वाले राज्यों में भी शामिल हो रहा है। इस वर्ष अप्रैल और मई में राज्य ने कुल 1,557 लाख यूनिट बिजली एनर्जी एक्सचेंज को लगभग 10 रुपए प्रति यूनिट की दर से बेची है।

पूगल में बन रहा सोलर पार्क देश के बड़े ऊर्जा भंडारण केंद्रों में से एक

बीकानेर जिले के पूगल क्षेत्र में विकसित हो रहे विशाल सोलर पार्क में 2450 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के साथ 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके लिए निविदा प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम भी 6000 मेगावाट क्षमता की बैटरी स्टोरेज परियोजनाएं विकसित कर रहा है। इन परियोजनाओं को सितंबर 2027 तक चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

805 ईवी चार्जिंग स्टेशन होंगे स्थापित

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 350 स्थानों पर 805 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे आने वाले समय में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परिवहन के मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की इन योजनाओं का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं, किसानों और उद्योगों को मिलने वाला है। सौर ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं के विस्तार से भविष्य में बिजली कटौती की संभावना कम होगी।

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