Wednesday, November, 05,2025

हजारों दावे अटके... सिर्फ 696 को ही मुआवजा

जयपुर: राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की जमीनी रफ्तार अब सवालों के घेरे में है। योजना के तहत अब तक हजारों दावे दायर किए गए, लेकिन सिर्फ 696 पशुपालकों को ही बीमा का लाभ मिल सका है। अधिकांश दावे जांच, सत्यापन और फाइलों की प्रक्रिया में अटके हुए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों में नाराजगी बढ़ रही है। पशुपालन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जुलाई 2025 तक 8,95,684 पशुपालकों ने अपने 20,29,955 पशुओं का बीमा करवाया। इनमें से 10,05,904 पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की जा चुकी है। लेकिन अब तक 8,918 बीमा दावों में से केवल 696 मामलों में 1 करोड़ 46 लाख 52 हजार रुपये की राशि का भुगतान हुआ है, जबकि 520 दावे निरस्त किए जा चुके हैं। बाकी हजारों दावे अब भी लंबित हैं।

पशुपालकों में नाराजगी, शिकायतें दर्ज

सरकारी स्तर पर कई जिलों से मिली रिपोर्टी के अनुसार, पशुपालक मुआवजा न मिलने को लेकर विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बीमा के लिए सभी दस्तावेज समय पर जमा कर दिए गए, लेकिन महीनों से न तो बीमा कंपनी की ओर से जवाब मिला और न ही किसी अधिकारी ने स्थिति स्पष्ट की। पशुपालकों का कहना है कि बीमा का वादा तो आसान था, पर मुआवजा लेना किसी जंग से कम नहीं।

विभाग देरी के लिए दस्तावेजों को ठहरा रहा जिम्मेदार

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई मामलों में दावे अधूरे दस्तावेजों, गलत जानकारी या रिपोर्ट की अनुपलब्धता के कारण लंबित हैं। कुछ मामलों में पशु मृत्यु की पुष्टि या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने में देरी के चलते फाइलें अटकी हुई हैं। विभाग ने दावा किया कि सत्यापन प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है और वैध दावों का शीघ्र निस्तारण किया जाएगा।

योजना पर भरोसे का संकट

विशेषज्ञों का मानना है कि मंगला पशु बीमा योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुरक्षा देने की दिशा में अहम कदम है, लेकिन यदि दावों का निस्तारण इसी गति से होता रहा, तो यह योजना पशुपालकों के बीच भरोसे का संकट पैदा कर सकती है। योजना के शुरू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पशुओं का बीमा कराने को लेकर उत्साह दिखा था, लेकिन अब लाभार्थियों को हक न मिलने से योजना की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं।

सरकार का दावा मॉनिटरिंग जारी

राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि योजना की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में किया जा रहा है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि पॉलिसी जारी करने की गति तेज है, लेकिन क्लेम निस्तारण बेहद धीमा है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आने वाले महीनों में विशेष शिविर और जिला स्तरीय बैठकें आयोजित कर लंबित दावों का निस्तारण किया जाएगा।

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