Sunday, April, 06,2025

यूडीएच की अनुदान मांगों पर चर्चा में बोले कालीचरण सराफ... गोल्फ क्लब की बात खराब कर दी... मंत्री बोले-कोर्ट में है मामला

जयपुर: विधानसभा में शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवासन और स्वायत्त शासन विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक हुई। इस दौरान भाजपा विधायक कालीचरण सराफ ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्य के पूर्व में किए वादे के अनुसार काम नहीं करने पर निशाना साधा। सराफ ने कहा कि आपने गोल्फ क्लब को लेकर कहा था कि दिल्ली की तर्ज पर चलाएंगे, क्लब की एसओजी से जांच कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग याचिका का महाधिवक्ता की राय लेकर निस्तारण कराएंगे, तीनों बातें नहीं हुई। घोषणा के समय पूर्व मंत्री शांति धारीवाल ने कहा था कि यह नहीं हो सकता। तब मैंने कहा था कि मंत्री जी जो कहते हैं, वो करते हैं। आपने तो बात खराब करवा दी। इस पर खर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से मामला निस्तारित होते ही सारे काम करवा देंगे।

चर्चा के दौरान शांति धारीवाल और श्रीचंद कृपलानी के बीच नोकझोंक हुई। इस दौरान कृपलानी ने कोटा में चंबल रिवर फ्रंट को लेकर धारीवाल पर निशाना साधा। वहीं, पट्टों को लेकर धारीवाल ने खरां पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस राज में 13 लाख पट्टे बांटे गए। जब से ये सरकार बनी है, तब से जांच करवाएंगे की रट लगाए हुए हैं। यूडीएच एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसमें काम अनजान हाथों में है, ऐसे में इसका सत्यानाश तय है। धारीवाल के आरोपों का मंत्री ने चर्चा के जवाब के समय कहा कि सरकारी भूमि और कच्ची बस्ती नियमन के आधार पर पट्टे दिए जाते हैं। इनमें गरीब लोग रहते हैं, लेकिन आपके कार्यकाल में नियमन के नाम पर 5 हजार और 10 हजार वर्ग गज तक के पट्टे जारी किए गए हैं। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है?

सदन में बनी हंगामे की स्थिति

अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा ने कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को लेकर जिक्र किया तो काफी देर तक तकरार होती रही। वहीं, रफीक खान जब शहरी विकास के कामों में कांग्रेस और बीजेपी राज की तुलना कर रहे थे, तभी विधायक गोपाल शर्मा ने खड़े होकर पाकिस्तानी-पाकिस्तानी कमेंट करना शुरू कर दिया। बीच-बीच में हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने भी टिप्पणी की। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ऐतराज जताया। इस दौरान सदन में हंगामे के हालात बन गए। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि जब सिविल लाइन के विधायक बोल रहे थे, तब कांग्रेस की तरफ से भी उनको भी खूब डिस्टर्व किया गया था। आखिर, मंत्री जोगाराम पटेल ने सबको शांत कराया।

नई पॉलिसियां लाए, मेट्रो का काम हाथ में लेंगेः खर्रा

अनुदान मांगों पर बोलते हुए मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि राइजिंग राजस्थान समिट में 574 एमओयू स्वीकृत किए गए। इससे लगभग 1 लाख 75 हजार करोड़ का निवेश होगा और 1 लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। विकास कार्यों के लिए अन्य विभागों के 55% भूमि आवंटन के काम किए जा चुके हैं। भरतपुर एवं बीकानेर दो नए विकास प्राधिकरण का गठन किया गया। नगरीय क्षेत्र में भू परिवर्तन नियमों में सरलीकरण करते हुए डीपीसीआर लागू की गई। आवासन मंडल की भर्ती पूरी कर 239 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई, नगर नियोजन विभाग में 24 पदों पर नियुक्ति दी गई। वहीं, राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन किया। अब राज्य और केंद्र की सहभागिता से मेट्रो के दूसरे फेज के लिए 12 हजार करोड की लागत से सीतापुरा से अंबाबाड़ी और टोडी मोड़ तक मेट्रो का काम किया जाएगा।

 

टीडीआर पॉलिसी 2012 में बनी... कांग्रेस ने लागू ही नहीं की

मंत्री खर्रा ने जवाब में बताया कि नगरीय क्षेत्रों के लिए नई टाउनशिप पॉलिसी तैयार की गई है। अब एक माह में इसे लागू किया जाएगा। टीडीआर पॉलिसी 2012 में बनी, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं किया, अब इसे तीन माह में लागू कर देंगे। नए भवन विनिमय एक माह में लागू किए जाएंगे। बजट में जेडीए को 2426 करोड़ विकास के लिए दिए गए। वहीं, 170 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत पर खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि 32 शहरों के बेस्ट मैनेजमेंट के कार्य पूरे होंगे। साथ ही, 55 लाख टन कचरे का निस्तारण किया जाएगा। कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने 2018 में 5 पालिकाओं में मास्टर प्लान बनाने की घोषणा की थी, उनमें से एक में भी नहीं बना। हमारी सरकार ने उनमें से तीन डेगाना, रूपवास और खाटू श्याम जी नगर पालिका के मास्टर प्लान तैयार कर प्रारूप जारी कर दिया है। कांग्रेस के कार्यकाल में कुल 103 नगर पालिका बनाई गई, लेकिन मास्टर प्लान की कोई कार्रवाई नहीं की गई।

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