Tuesday, November, 25,2025

हर काम की होगी जांच... खुलेगी निर्माण कार्यों की पोल

जयपुर: प्रदेश में स्कूल भवनों के गिरने और सड़कों की खराब हालत से जुड़ी लगातार शिकायतों के बाद भजनलाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।

प्रदेशभर में सड़क और भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 1 से 30 नवंबर तक 'सघन निरीक्षण अभियान' चलाया जाएगा। अभियान के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और समग्र शिक्षा अभियान के तहत हो रहे सभी निर्माण और मरम्मत कार्यों की गहन जांच की जाएगी। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गुरुवार को शासन सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिला कलेक्टरों को अभियान को लेकर सख्त दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है।

पहली बार अंतर-विभागीय निरीक्षण समितियां

अभियान की सबसे खास बात यह है कि प्रदेश में संभवतः पहली बार एक विभाग के निर्माण कार्य की जांच दूसरे विभाग के इंजीनियर करेंगे। सभी जिलों में कलेक्टरों के नेतृत्व में तीन अलग-अलग निरीक्षण समितियां गठित की जाएंगी। ये समितियां मौके पर जाकर निर्माण की गुणवत्ता, सामग्री की जांच, तकनीकी मानकों का पालन और समयबद्धता की समीक्षा करेंगी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए समिति में अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी (संभाग के किसी अन्य सर्किल से), अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता नियंत्रण खंड (संभाग के किसी अन्य जिले से) शामिल होंगे। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि स्थानीय प्रभाव और दबाव से बचा जा सके। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग (यूडीएच/एलएसजी) के कार्यों के लिए समिति में अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी (संबंधित सर्किल), अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता नियंत्रण खंड तथा अधिशासी अभियंता, यूडीएच या एलएसजी शामिल होंगे। नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषदों के तहत आने वाले सड़क, ड्रेनेज और भवन कार्यों की जांच की जाएगी। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) के तहत स्कूल भवनों के लिए अधीक्षण अभियंता, पीडब्ल्यूडी (संबंधित सर्किल), अधिशासी अभियंता, पीडब्ल्यूडी गुणवत्ता नियंत्रण खंड और अधिशासी अभियंता, समग्र शिक्षा अभियान समिति में शामिल होंगे।

निरीक्षण समितियां मौके पर पहुंचकर लेंगी नमूने

जांच प्रक्रिया और रिपोर्टिंग के तहत निरीक्षण समितियां मौके पर पहुंचकर नमूने लेंगी। लैब टेस्ट करवाएंगी और तकनीकी मानको की जांच करेंगी। हर समिति अपनी रिपोर्ट जिला कलेक्टर को सौंपेगी। कलेक्टर अपनी टिप्पणी और अनुशंसा जोड़कर रिपोर्ट संबंधित विभाग के प्रभारी सचिव को भेजेंगे। सचिव स्तर पर अंतिम कार्रवाई का निर्णय लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि अभियान को केवल औपचारिकता न बनने दिया जाए। हर निर्माण स्थल की जांच हो, फोटो और वीडियो सबूत लिए जाएं और कमियों की तुरंत सूचना दी जाए।

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