Thursday, July, 02,2026

अब सड़क पर वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं, चलेगा अभियान

जयपुर: प्रदेश के शहरों में बढ़ती पार्किंग समस्या और यातायात जाम से राहत दिलाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं को सार्वजनिक सड़कों, मागों और खुले स्थलों पर होने वाली अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के खिलाफ नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना में की जाएगी।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान यातायात पुलिस और जिला प्रशासन के समन्वय से संचालित होगा। इसका उद्देश्य सड़कों को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना है। स्वायत्त शासन विभाग ने बताया कि 'गीता मछार बनाम राज्य एवं अन्य' मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को पार्किंग समस्या के स्थायी समाधान के लिए समग्र नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया था कि बढ़ती वाहन संख्या के कारण आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों के साथ-साथ सार्वजनिक मार्गों का भी पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है, जिससे शहरों में जाम और अव्यवस्था बढ़ रही है। इसी के मद्देनजर अब प्रदेश स्तर पर पार्किंग प्रबंधन की व्यापक नीति तैयार की जाएगी।

पार्किंग स्थल का गलत उपयोग पड़ेगा भारी

विभाग ने निकायों को निर्देश दिए हैं कि जिन भवनों में स्वीकृत पार्किंग स्थलों का उपयोग दुकानों, गोदामों या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है, उनके खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज कराया जाएगा। निकायों को ऐसे मामलों की पहचान कर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

क्या होंगे नए नियम ?

  • सार्वजनिक सड़कों से अवैध पार्किंग हटाई जाएगी।
  • यातायात पुलिस और प्रशासन के साथ संयुक्त अभियान चलेगा।
  • पार्किंग स्थल का अन्य उपयोग करने वालों पर कार्रवाई होगी।
  • गंभीर मामलों में पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
  • शहरों के लिए अलग-अलग पार्किंग बायलॉज बनाए जाएंगे।

हर शहर के लिए अलग पार्किंग बायलॉज

पार्किंग समस्या के दीर्घकालीन और वैज्ञानिक समाधान के लिए ट्रांसपोर्ट प्लानर, यातायात विशेषज्ञ, नगर नियोजक और अन्य विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श लिया जाएगा। शहर की भू-स्थिति, जनसंख्या, वाहन संख्या और स्थानीय जरूरतों के अनुसार अलग-अलग पार्किंग बायलॉज तैयार किए जाएंगे। इन बायलॉज के आधार पर निकाय अपने-अपने क्षेत्र में पार्किंग व्यवस्था लागू करेंगे।

जनजागरूकता पर भी रहेगा फोकस

  • लोगों को निर्धारित पार्किंग स्थलों का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
  • शहरों में विशेष जनजागरूकता अभियान चलेंगे।
  • पार्किंग नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाएगी।
  • सड़क किनारे वाहन खड़े करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाएगा।
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