Thursday, January, 29,2026

विश्वविद्यालयों में अब 'सुधरो नहीं तो बंद करो' की नीति पर होगा काम

जयपुर: राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे ने उच्च शिक्षा में गुणवत्ता और सुधार लाने के उद्देश्य से अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राज्य में शैक्षिक गुणवत्ता पर कहीं कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में अब 'सुधरो नहीं तो बंद करो' की नीति पर काम होगा। राज्यपाल ने नेक एक्रेडिटेशन में आ रही अड़चनों को दूर करने से लेकर रैंकिंग सुधार, विश्वविद्यालयों को हर वर्ष अपने यहां महालेखाकार ऑडिट कराने और विद्यार्थी अध्यापक संवाद के लिए निर्देश दिए। राज्यपाल बुधवार को लोकभवन में कुलगुरु समन्वय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि जिन शिक्षण संस्थानों के पास शैक्षिक गुणवत्ता नहीं है, उसे बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि बिना अनमति कॉलेज या शिक्षण संस्था की विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता दी गई है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालयों में NAAC रैंकिंग सुधार को लेकर आ रही सभी बाधाओं को प्राथमिकता पर दूर किया जा रहा है।

संवाद से ही शिक्षा होगी जीवंत

राज्यपाल ने पुस्तकों से ओझल भारतीय ज्ञान परंपरा को विश्वविद्यालय परिसरों की दीवारों पर प्रदर्शित करने और विद्यार्थियों-अध्यापकों के बीच नियमित संवाद शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि शिक्षा संवाद से ही जीवंत होती है, इसमें कोई ढिलाई नहीं चलेगी। दीक्षांत समारोह पर प्रति वर्ष होने वाले खर्च को लेकर भी राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि दीक्षांत समारोह कम से कम खर्च में संपन्न किए जाएं। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय में महालेखाकार ऑडिट भी हर वर्ष कराए जाने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों द्वारा गांव गोद लेकर उनके विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया।

शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी तेज

उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि नेक रैंकिंग के अंतर्गत विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं, जिसका रोस्टर बनाकर उन्हें भरने की कार्रवाई जल्द की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका ने विश्वविद्यालयों में ग्लोबल टेलेंट रिटर्न स्कीम, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, विश्वविद्यालयों में रिक्त पद भरने, कौशल विकास के बारे में की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने विश्वविद्यालयों को राजस्व सृजित किए जाने पर जोर दिया। पशुपालन विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा, वित्त विभाग की सचिव टीना सोनी, चिकित्सा शिक्षा विभाग के ललित कुमार, समाज कल्याण विभाग के आयुक्त इकबाल खान ने भी विचार रखे। बैठक में उपमुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, अतिरिक्त मुख्य सचिव संदीप वर्मा सहित अधिकारियों ने भाग लिया।

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