Saturday, April, 05,2025

35 लाख करोड़ के MOU को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे: CM

जयपुर: राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 का समापन बुधवार को हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 35 लाख करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए हम पूरी शक्ति लगाएंगे। उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने कई आहम निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 11 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति, पांच नवीन औद्योगिक क्षेत्रों को भूखंड आवंटन, रोको की ओर से 8 औद्योगिक क्षेत्र नियोजित किए गए हैं।


सीएम ने कहा कि राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर लाने के लिए हम अगले तीन साल में जीआई टैग की संख्या को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जीआई टैग वाले उत्पाद गांव से ग्लोबल की तरफ बढ़ेंगे, जो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकास भी विरासत भी' विजन को साकार करेंगे।

 

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़
भजनलाल ने कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग प्रदेश के औद्योगिक ढांचे की रीढ़ हैं। एमएसएमई क्षेत्र राजस्थान की जीएसडीपी में करीब 25 प्रतिशत योगदान दे रहा है। साथ ही, निर्यात में भी अहम भूमिका निभा रहा हैं। ये उद्योग समावेशी आर्थिक विकास, इनोवेशन और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति- 2024 एवं अन्य 9 नीतियां जारी की हैं।

 

मुख्यमंत्री ने किया सभी का धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने मंच से इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए सभी मंत्रियों, निवेशकों, उद्योगपतियों, अधिकारियों- कर्मचारियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि समिट में विशेषज्ञों की ओर से आए नए आइडियाज से राजस्थान के भविष्य को उज्ज्वल और मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा मिलेगी।

 

नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए नई निर्यात नीति
सीएम ने कहा कि राजा सरकार निर्यात वृद्धि, सर्व समृद्धि में विश्वास करती है जो निर्यातकों की समृद्धि और उनके सशक्तीकरण पर केंद्रित है। राज्य सरकार ने राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति 2024 जारी की है। मुख्यमंत्री निर्वात वृद्धि अभियान में नए उद्यमियों को निर्यातक बनाने के लिए निर्यात प्रक्रिया और दस्तावेजीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना 2024 के माध्यम से हमने कच्चे माल के बैंक स्थापित कर हस्तशिल्पियों, बुनकरों और हथकरघा को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया है।

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