Saturday, February, 14,2026

साइबर ठगों की 'सुपरहिट कमाई' दस महीने में ₹678 करोड़ साफ

जयपुर: राजस्थान में बढ़ते साइबर अपराधों ने पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया है। राजस्थान पुलिस द्वारा जारी चौंकाने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि वर्ष 2024 में कुल 795 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, जबकि 2025 के मात्र 10 महीनों में ही 678 करोड़ रुपए की ठगी दर्ज की गई। इस ठगी गई राशि में से पुलिस ने 2024 में 104.67 करोड़ रुपए और 2025 में 143.36 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया है, लेकिन रिकवरी दर बेहद कम है।

वर्ष 2024 में 1930/NCRP पोर्टल पर कुल 1,02,447 साइबर शिकायतें दर्ज की गई। इनमें अपराधियों ने 795 करोड़ रुपए की ठगी की। पुलिस के प्रयासों से 104.67 करोड़ रुपए (होल्ड, लियन और रिफंड सहित) बचाए गए, जो कुल ठगी गई राशि का मात्र 13.17% है। इससे स्पष्ट है कि 86.83% राशि की रिकवरी नहीं हो पाई।

युवाओं पर दोहरा खतरा

सबसे गंभीर मुद्दा 16-27 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की भागीदारी है। बड़ी संख्या में युवा ठगी का शिकार बन रहे हैं, जबकि कई युवा आसान पैसे के लालच में साइबर गैंग्स का हिस्सा बनकर अपराध कर रहे हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया और एप पर सावधानी बरतें, अनजान लिंक न खोलें और ओटीपी किसी से साझा न करें।

10 महीनों में 1.14 लाख शिकायतें

1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2025 तक कुल 1,14,520 साइबर शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें 678 करोड़ रुपए के फ्रॉड शामिल हैं। पुलिस ने 143.36 करोड़ रुपए बचाने का दावा किया, जो कुल ठगी का 21.14% है। शेष 79% राशि की रिकवरी नहीं हो सकी। यह आंकड़े बताते हैं कि साइबर ठगों की
सक्रियता तेजी से बढ़ी है और वार्षिक नुकसान 2024 से भी अधिक हो सकता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ऑनलाइन फ्रॉड मुख्य रूप से फिशिंग, ओटीपी ठगी, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम और सोशल मीडिया फ्रॉड से जुड़े हैं। पीड़ितों को लुभावने ऑफर, लॉटरी, नौकरी या निवेश के नाम पर ठगा जा रहा है।

2 घंटे बाद पैसा ट्रेस लेकिन वापस लाना लगभग असंभव

साइबर एक्सपर्ट आयुष भारद्वाज के अनुसार साइबर फ्रॉड में रिकवरी न होने का सबसे बड़ा कारण समय (टाइम विंडो) और ट्रांजेक्शन चेन की जटिलता है। पुलिस की तकनीकी सीमाएं और कानूनी प्रक्रिया भी बड़ा अवरोध बनती हैं। यह पुलिस की गलती नहीं, बल्कि सिस्टम की सीमा है। फ्रॉड होते ही तुरंत 1-2 घंटे के भीतर शिकायत करें। इस समय में बैंक फ्रॉड ट्रांजेक्शन होल्ड लगा सकता है। UPI/कार्ड फ्रॉड में जीरो लाइबिलिटी नियम लागू हो सकता है (यदि 3 दिन में शिकायत हो)। देरी होने पर पैसा मल्टी-लेयर मनी लॉन्ड्रिंग में चला जाता है। म्यूल अकाउंट, क्रिप्टो, विदेशी अकाउंट 24 घंटे बाद रिकवरी लगभग नामुमकिन है। पुलिस की तकनीकी सीमा है। साइबर सेल में ट्रेनिंग की कमी है। इसलिए फ्रॉड चेन समझ नहीं पाते। सॉफ्टवेयर/टूल्स पुराने, रियल-टाइम ट्रैकिंग नहीं हो पाता है।

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