Saturday, February, 14,2026

PM-SETU से आईटीआई होंगे अपग्रेड: राज्यवर्धन

जयपुर: भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) ने राजस्थान सरकार के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की।

बैठक की अध्यक्षता कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने की। राजस्थान सरकार की ओर से उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले एवं खेल और कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ उपस्थित रहे। कौशल भवन में आयोजित बैठक में केंद्र-राज्य समन्वय को मजबूत करने पर फोकस रहा।

राजस्थान की कौशल उपलब्धियां

राजस्थान कौशल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य में कुल 1,537 आईटीआई संचालित हैं, जिनमें 182 सरकारी और 1355 निजी हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के तहत 3.14 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण/ओरिएंटेशन दिया गया, जिनमें से 2.50 लाख से अधिक प्रमाणित हो चुके हैं। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत 1.04 लाख से अधिक अप्रेंटिस 1,211 सक्रिय प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। 31 जनवरी 2026 तक ₹24.98 करोड़ की राशि DBT के माध्यम से वितरित की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 2.51 लाख से अधिक कारीगरों का आकलन हुआ। नौ जिलों में संचालित जन शिक्षण संस्थानों (JSS) में लगभग 12,000 अभ्यर्थियों का नामांकन हुआ।

20 लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

बैठक में PM-SETU (प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आईटीआई) योजना के क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। इस योजना के तहत पांच वर्षों में 60,000 करोड़ रु. का प्रावधान है, जिससे 1,000 आईटीआई और 5 NSTI का उन्नयन होगा और 20 लाख युवाओं को आधुनिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा। राजस्थान ने भरतपुर, भिवाड़ी, जयपुर, बालोतरा, कोटा, बीकानेर, जोधपुर और बांसवाड़ा आदि जिलों में आईटीआई क्लस्टर चिह्नित किए हैं, जहां 'हब-एंड-स्पोक' मॉडल से उद्योग मांग के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रमुख बिंदु और प्रतिबद्धताएं

जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान की संस्थागत क्षमता इसे स्किलिंग परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में रखती है। उन्होंने गुणवत्ता सुधार, उद्योग भागीदारी, रोजगार-आधारित परिणामों और इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवी सर्विसिंग, डिजिटल तकनीक आदि पर जोर दिया। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि PM-SETU और PMKVY 4.0 के लिए अवसंरचना विकास, भूमि आवंटन और मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाएगी। राज्य के 3 लाख से अधिक प्रशिक्षित युवा और 1 लाख से अधिक अप्रेंटिस मजबूत कार्यबल का निर्माण कर रहे हैं।

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