सॉफ्टवेयर टूल्स से होगी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग: पंत

जयपुर: मुख्य सचिव सुधांश पंत ने मंगलवार को सचिवालय में जल संसाधन विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। उन्होंने राम जल सेतु लिंक परियोजना सहित 100 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 23 विभागीय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियां भू-जल उपलब्धता के प्रतिकूल हैं, ऐसे में किसानों को सिंचाई जल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स का उपयोग करते हुए योजनावार PERT-CPM तैयार करें, ताकि प्रगति की वास्तविक स्थिति का तुरंत आकलन हो सके।

पंत ने कहा कि समानांतर रूप से चल सकने वाले कार्यों को एक साथ प्रारंभ किया जाए, जिससे संसाधनों और समय की बचत हो। उन्होंने निर्माण कार्यों की रैंडम चेकिंग और सामग्री की वैज्ञानिक गुणवत्ता जांच नियमित रूप से कराने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित कर उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र स्थापित करने पर बल दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक कार्य की फील्ड विजिट नियमित रूप से की जाए, जिससे योजनाओं की जमीनी स्थिति का प्रत्यक्ष मूल्यांकन हो सके। उन्होंने कहा कि सभी स्तरों पर निगरानी और फॉलोअप की मजबूत प्रणाली विकसित की जाए, जिससे अनावश्यक देरी को रोका जा सके। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन विभाग अभय कुमार, मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव भुवन भास्कर, प्रबंध निदेशक ईआरसीपी रवि सोलंकी सहित संभाग स्तरीय मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियंता उपस्थित रहे।

सड़कों की मरम्मत 15 तक करने के निर्देश

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पेच रिपेयर कार्यों के लिए 645 करोड़ रुपए और स्थायी मरम्मत के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। इन कार्यों को 15 नवंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अपवाद की स्थिति में ही निविदा की तिथि बढ़ाई जाए और निविदा से लेकर वर्क ऑर्डर तक की टाइम लाइन का ऑनलाइन निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए।

गुणवत्ता परीक्षण को बनाया जाएगा अनिवार्य

सीएस सुधांश पंत ने एनएचएआई और राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाओं में अड़चनों के त्वरित समाधान के लिए स्पेशल टास्क फोर्स गठन के निर्देश दिए। इस टास्क फोर्स में वन, राजस्व, विद्युत और अन्य विभागों के अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 7,919 करोड़ रुपए की एनएचएआई परियोजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण रूप से पूरा किया जाए। साथ ही, मुख्य सचिव ने पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और 'सुगम पथ' एप की सराहना करते हुए कहा कि इसे और मजबूत किया जाए। प्रत्येक प्रोजेक्ट की हर स्थिति की 3-4 उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें अपलोड करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि लंबित 35 कार्य दिसंबर 2025 तक और शेष 8 कार्य मार्च 2026 तक पूरे किए जाएं। सरकार की मंशा के अनुरूप बड़े प्रोजेक्ट्स की हर माह समीक्षा की जाएगी।