Monday, December, 15,2025

तीन नई नीतियां मंजूर मामूली गलतियों पर जेल नहीं

जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आम जनजीवन और व्यापार को आसान बनाने के लिए बड़े फैसले किए गए। बैठक में तीन अहम नीतियों-प्रवासी राजस्थानी नीति, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और नई पर्यटन नीति-को मंजूरी दी गई, जबकि 11 पुराने कानूनों से जेल की सजा हटाकर केवल जुर्माने का प्रावधान करने वाला बड़ा अध्यादेश भी पास हुआ। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश माहौल और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सुधार आएगा। बैठक में बुधवार को लिए गए निर्णय राज्य में शासन को सरल बनाने और आर्थिक माहौल को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं।

राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश-2025 मंजूरः संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य 'इज ऑफ लिविंग' और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के सिद्धांतों पर राज्य की नीतियों को ढालना है। कैबिनेट का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश-2025 को मंजूरी देना रहा, जो केंद्र के जन विश्वास कानून की तर्ज पर तैयार किया गया है। इसके तहत राज्य के 11 पुराने कानूनों में छोटी-मोटी भूलों पर जेल की सजा की जगह अब केवल जुर्माना लगाया जाएगा। इससे आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों पर अनावश्यक दबाव कम होगा तथा अदालतों में लंबित छोटे मामलों की संख्या घटेगी। उदाहरणस्वरूप, राजस्थान वन अधिनियम-1953 में जंगल की जमीन पर मवेशी चराने पर छह महीने की जेल का प्रावधान था, जिसे अब जुर्माना और क्षतिपूर्ति में बदला जाएगा, जिससे ग्रामीण और आदिवासी समुदायों को राहत मिलेगी। इसी प्रकार उद्योग सहायता अधिनियम 1961 में दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर होने वाली जेल की सजा हटाई गई है। जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम-2018 में पानी बर्बाद करने, गलत कनेक्शन जोड़ने या सीवर में रुकावट पैदा करने जैसी गतिविधियों में अब केवल जुर्माना लगेगा।

प्रवासी और ट्रेड नीति

पर मुहरः बैठक में प्रवासी राजस्थानी नीति-2025 को मंजूरी दी गई, जिसका उद्देश्य देश और विदेश में बसे राजस्थानियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से राज्य से जोड़ना है। इसके तहत एनआरआर इन्वेस्टमेंट सेल का गठन, राजस्थान फाउंडेशन के चैष्टरों में निवेश समन्वयकों की नियुक्ति, विशेषज्ञ परिषद और शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था शामिल होगी। इसके अलावा ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी-2025 को भी मंजूरी मिली, जो राज्य के लगभग 10.5 लाख खुदरा व्यापारियों के लिए नए अवसर तैयार करेगी।

पर्यटन नीति को हरी झंडी

तीसरा बड़ा निर्णय राजस्थान पर्यटन नीति-2025 को मंजूरी देना रहा। इसमें धार्मिक पर्यटन मार्गों, जंगल पर्यटन, शौर्य सर्किट, लाइट-साउंड शो, ई-व्हीकल टूर, होमस्टे, प्रीपेड टैक्सी और डिजिटल सेवाओं पर जोर दिया गया है। सुरक्षा के लिए 24×7 कॉल सेंटर, टूरिस्ट फोर्स, पैनिक बटन और सीसीटीवी की व्यवस्था होगी।

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