Friday, September, 26,2025

कांग्रेस ने बनाई रणनीति, सदन में सरकार को घेरने की तैयारी

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र एक सितंबर से शुरू होने जा रहा है और इस बार सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने सरकार को कई जनहित और प्रशासनिक मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। मानसून सत्र में कांग्रेस हर तरफ से सरकार को घेरने की तैयारी में जुटी है।

विपक्ष अपराध, दलित उत्पीड़न, खनन माफिया, वोट चोरी, तबादला नीति, ओबीसी आरक्षण और सरकारी स्कूलों की बदहाली जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगा। बिजली स्मार्ट मीटर, निकाय और पंचायत चुनाव तथा रोजगार से जुड़े सवालों को भी सदन में उठाने की तैयारी है।

शैडो कैबिनेट के जरिए घेरेगी कांग्रेस

इस बार कांग्रेस ने रणनीतिक रूप से शैडो कैबिनेट को भी सक्रिय किया है। इसके तहत पूर्व मंत्री अब सदन में अपने पुराने विभागों से जुड़े मुद्दों पर वर्तमान मंत्रियों को घेरेंगे।

  • गोविंद सिंह डोटासरा - शिक्षा विभाग
  • टीकाराम जूली- सामाजिक न्याय
  • अशोक चांदना- खेल एवं युवा मामले
  • राजेंद्र पारीक- उद्योग
  • हरीश चौधरी - राजस्व
  • हरेंद्र मिर्धा और सचिन पायलट सार्वजनिक निर्माण एवं पंचायती राज

इन नेताओं को विभाग विशेष से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगने की जिम्मेदारी दी है। जल्द ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सरकार को हर तरफ से घेरेगा विपक्ष

जूली ने कहा कि पूरी सरकार ही एक मुद्दा बन चुकी है। उन्होंने सरकार के हर मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, निकाय और पंचायत चुनाव अब तक नहीं कराए गए है, किसान खाद और बिजली के लिए परेशान हैं तथा सड़कों की हालत बदहाल है। जूली ने यह भी कहा कि सरकार ने बजट में की गई घोषणाओं और जनता से किए वादों पर कोई काम नहीं किया है। वहीं, ईस्टर्न कैनाल और यमुना जल परियोजना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी अधर में लटके हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हो चुकी है। हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बजरी और भू-माफिया बेखौफ है और पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। पीसीसी चीफ ने यह भी कहा कि कांग्रेस निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सरकार पर दबाव बनाएगी तथा सदन में यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा।

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