Thursday, January, 29,2026

फ्लाईओवर-ROB समेत बड़े प्रोजेक्ट्स की होगी थर्ड पार्टी जांच

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण ने विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। पहली बार जेडीए बड़े विकास कार्यों की थर्ड पार्टी जांच कराएगा। हाल ही में हुई जेडीए की कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस फैसले के तहत सड़क निर्माण, रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड, सीवरेज, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, हाउसिंग और पब्लिक बिल्डिंग जैसे 10 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता की जांच स्वतंत्र एजेंसियां करेंगी।

जेडीए का उद्देश्य सभी कार्यों को निर्धारित मानकों और तकनीकी गुणवत्ता के अनुरूप सुनिश्चित करना है। प्राधिकरण के अनुसार
भविष्य के सभी कार्यों के साथ-साथ वे मौजूदा प्रोजेक्ट्स भी जांच के दायरे में आएंगे, जिनमें अभी 10% से कम कार्य पूरा हुआ है।

फर्मों की परफॉर्मेंस की त्रैमासिक समीक्षा

थर्ड पार्टी जांच के लिए आईआईटी, एनआईटी, एनबीसीसी, रेलवे की राइट्स संस्था सहित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठित निजी फर्मों का एम्मैनलमेंट किया जाएगा। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच, मौके पर निरीक्षण, जियो-टेक्निकल और स्ट्रक्चरल ऑडिट, आकस्मिक निरीक्षण जैसी जिम्मेदारियां थर्ड पार्टी फर्मों को दी जाएंगी। थर्ड पार्टी द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र देने के बाद ही ठेकेदार फर्म को भुगतान किया जाएगा। थर्ड पार्टी जांच करने वाली फर्मों की परफॉर्मेस की त्रैमासिक समीक्षा होगी। इसके लिए इंटरनल ऑडिट सेल या मॉनिटरिंग कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित जोन के अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और जेडीए गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ के अधिकारी शामिल होंगे।

काम पूरा होने तक होगी लगातार मॉनिटरिंग

जेडीए के अनुसार अब 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत के सड़क निर्माण कार्य थर्ड पार्टी जांच के दायरे में आएंगे। इन कार्यों में डामर की गुणवत्ता, सड़क का कॉम्पैक्शन और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की तकनीकी जांच की जाएगी। 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत के रेलवे ओवरब्रिज और फ्लाईओवर निर्माण में पुल की स्ट्रक्चरल सेफ्टी और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा। इसी तरह 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक लागत के पब्लिक बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में आरसीसी क्वालिटी के साथ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग कार्यों की जांच होगी। 20 करोड़ रुपए से अधिक लागत अथवा 50 से अधिक यूनिट वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में फाउंडेशन, कंक्रीट, वॉटरप्रूफिंग और फिनिशिंग कार्यों की थर्ड पार्टी जांच की जाएगी। इसके अलावा 15 करोड़ से अधिक के सीवरेज व ड्रेनेज, 10 करोड़ से अधिक के वाटर सप्लाई, 5 करोड़ से ऊपर के अर्बन लैंडस्केपिंग, पार्क, लेक फ्रंट, स्मार्ट रोड्स, जंक्शन रिडेवलपमेंट, आइकॉनिक, नई तकनीक आधारित और जियो-टेक्निकली चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों के प्रोजेक्ट्स भी इस दायरे में शामिल होंगे।

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