Thursday, January, 29,2026

15 लाख के किराए ने कराया यू-टर्न, रोड सेफ्टी शाखा की घर वापसी

जयपुर: परिवहन विभाग से जुड़ी एक रोचक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। महज तीन महीने पहले मुख्यालय से शिफ्ट की गई रोड सेफ्टी शाखा अब दोबारा परिवहन मुख्यालय लौट आई है। यह वापसी सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि विभागीय कार्यशैली, निर्णय प्रक्रिया और खर्चों को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है।

दरअसल, सितंबर माह में परिवहन मुख्यालय में जगह की कमी का हवाला देकर रोड सेफ्टी विंग को अंबेडकर सर्किल स्थित एलआईसी भवन की पांचवीं मंजिल पर शिफ्ट किया गया था। उस समय बताया गया था कि मुख्यालय में पर्याप्त स्थान न होने के कारण शाखा को बाहर स्थानांतरित करना आवश्यक है। इसके लिए बाकायदा उपमुख्यमंत्री स्तर से अनुमति भी ली गई थी, लेकिन अब कहानी ने अचानक यू टर्न ले लिया है। एलआईसी भवन को खाली कर रोड सेफ्टी शाखा को फिर से परिवहन मुख्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। वजह सामने आई है भारी भरकम किराया। सूत्रों के अनुसार एलआईसी भवन का मासिक किराया करीब 15 लाख रुपए तय किया गया था लेकिन अब इतना ज्यादा किराया वहन करने से परिवहन विभाग ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद कुछ ही महीनों में भवन खाली कर दिया गया।

शिफ्ट किया तो डिप्टी सीएम की अनुमति, बाद में नहीं पूछा

हैरानी की बात यह है कि जब रोड सेफ्टी शाखा को मुख्यालय से बाहर शिफ्ट किया गया, तब तो उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से अनुमति ली गई, लेकिन अब जब शाखा को वापस मुख्यालय लाया गया तो इस निर्णय के लिए उपमुख्यमंत्री से कोई अनुमति नहीं ली गई। यह बात विभागीय हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि एलआईसी बिल्डिंग खाली करने के लिए विभागीय मंत्री से अनुमति क्यों नहीं ली गई।

क्या वास्तव में थी जगह की कमी?

रोड सेफ्टी शाखा को जिस कारण के आधार पर परिवहन मुख्यालय से शिफ्ट किया गया था, अब वह कारण भी गले नहीं उतर रहा है, यदि वास्तव में मुख्यालय में जगह की इतनी भारी कमी थी तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि जिस पांचवीं मंजिल पर रोड सेफ्टी विंग का कार्यालय पहले संचालित होता था, वह फ्लोर इस पूरी अवधि में पूरी तरह खाली रहा? यह तथ्य अब संदेह को और गहरा कर रहा है कि कहीं जगह की कमी सिर्फ एक बहाना तो नहीं थी। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यदि उसी फ्लोर पर शाखा
को पहले की तरह संचालित रखा जाता तो न केवल प्रशासनिक असुविधा से बचा जा सकता था, बल्कि लाखों रुपए के संभावित किराए का बोझ भी सरकारी खजाने पर नहीं पड़ता। तीन महीने की अवधि में ही किराए और शिफ्टिंग पर होने वाले खर्च को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। रोड सेफ्टी जैसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण शाखा का इस तरह बार-बार स्थान बदलना न सिर्फ प्रशासनिक अस्थिरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी संकेत देता है कि फैसले पूरी योजना और दूरदर्शिता के साथ नहीं लिए गए।

पहले से किराया मालूम था, फिर क्यों हुई शिफ्टिंग

ऐसा नहीं है कि परिवहन विभाग को एलआईसी बिल्डिंग का भारी भरकम किराया बाद में पता चला, जब रोड सेफ्टी शाखा को शिफ्ट किया जा रहा था उस समय ही विभाग के अधिकारियों को यह जानकारी थी कि बिल्डिंग का किराया 15 लाख रुपए महीना है, इसके बाद भी रोड सेफ्टी शाखा को परिवहन मुख्यालय से एलआईसी भवन में शिफ्ट करने की फाइल चलाई गई, लेकिन 3 महीने बाद विभाग को अचानक यह एहसास हुआ कि किराया बहुत ज्यादा है और फिर इसे खाली करने का फैसला लिया गया।

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