Wednesday, November, 05,2025

जयपुर राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों में 12% की कमी

जयपुर: जिला जयपुर स्थित राजस्व न्यायालयों के मुकदमों की ताजा समीक्षा रिपोर्ट (01 अप्रैल 2024 से 31 अगस्त 2025) में लंबित वादों में कुल 12% तक की कमी दर्ज की गई है। इस अवधि में कुल 62,696 वाद दर्ज हुए, जिनमें से 30,981 का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि 31,715 वाद अभी भी लंबित हैं। हालांकि 1 अप्रैल 2024 तक शेष मामलों की संख्या ही 36 हजार 27 थी। इसके बाद अगले 16 महीने में 31 अगस्त 2025 तक 26 हजार 669 नए मामले और दर्ज हुए। अदालतों में पेंडेंसी को देखते हुए जीरो पेडेंसी मिशन के लक्ष्य के तहत जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी ने सभी राजस्व न्यायालयों को नियमित सुनवाई और मामलों की ज्यादा लंबे नहीं खींचने के निर्देश दिए। साथ ही छोटी-छोटी तारीख देकर मामले जल्द निस्तारित करने को कहा ताकि किसी भी वाद को जान-बूझकर लंबा नहीं खींचा जा सके। इन निर्देशों के बाद राजस्व न्यायालयों में नियमित सुनवाई होने लगी और बेहतर परिणाम निकल कर सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक, 31,715 लंबित वादों में 50.6% (16,053) एक साल से कम पुराने हैं, जबकि 10,497 वाद 1-5 साल, 3,388 वाद 5-10 साल और 1,777 वाद 10 साल से अधिक पुराने हैं।

सांगानेर, आमेर, जयपुर द्वितीय का शानदार प्रदर्शन

रिपोर्ट के अनुसार, सांगानेर (14.20% कमी), जयपुर द्वितीय (41.40% कमी), आमेर (8.61% कमी), बस्सी (4.83% कमी), चाकसू (11% कमी), दूदू (23.16% कमी) और फागी (4.75% कमी) जैसे उपखंडों ने बेहतर निस्तारण दर दिखाई। सहायक कलेक्टर स्तर पर भी आमेर (26.91% कमी), फागी (19.18% कमी), फास्ट ट्रैक चौमूं (23.55% कमी) ने उल्लेखनीय प्रगति की।

रामपुरा डाबड़ी, जयपुर शहर उत्तर में चिंताजनक स्थिति

दूसरी ओर, रामपुरा डाबड़ी में लंबित वादों में 5.20% और जयपुर शहर उत्तर में 78.99% की बढ़ोतरी दर्ज हुई, जो जिले में सबसे अधिक है। माधोराजपुरा (14.04% वृद्धि), जमवारामगढ़ (2.98% वृद्धि) और जोबनेर (9.96% वृद्धि) में भी लंबित मामले बढ़े। पुराने भूमि विवाद, गवाहों की अनुपलब्धता और डिजिटाइजेशन में देरी इसके प्रमुख कारण हैं।

फास्ट ट्रैक कोर्ट का असर

फास्ट ट्रैक न्यायालयों ने बेहतर प्रदर्शन किया। चौमूं (-23.35%), दूदू (-11.58%) और जमवारामगढ़ (-24.05%) में लंबित वादों में कमी आई, हालांकि शाहपुरा में 3.18% की मामूली वृद्धि दर्ज हुई।

जीरो पेडेंसी मिशन का लक्ष्य

राजस्व विभाग ने दिसंबर 2025 तक वादों के निस्तारण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए लगातार प्रगति रिपोर्ट मांगी जा रही है। बेहतर प्रदर्शन वाले न्यायालयों को सम्मानित किया जाएगा, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले उपखंडों की समीक्षा होगी।

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