Saturday, April, 04,2026

रिंग रोड का निर्माण अब जेडीए के हाथ में, सरकार को भेजा प्रस्ताव

जयपुर: राजधानी जयपुर में प्रस्तावित महत्वाकांक्षी उत्तरी रिंग रोड प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य अब जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) अपने हाथ में लेना चाहता है। जेडीए ने राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग (UDH) को औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। वर्तमान में इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास है।

NHAI ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और अधिसूचना जारी कर चुका है। लेकिन जेडीए का मानना है कि
घोषणा के एक साल बाद भी प्रोजेक्ट में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है। इसलिए जेडीए अब खुद इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करने के लिए आगे आया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने नगरीय विकास विभाग को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी जेडीए को सौंपने का अनुरोध किया है। प्रोजेक्ट की घोषणा 10 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की थी। इसके बाद 6 नवंबर 2025 को NHAI ने भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की।

जयपुर विकास प्राधिकरण के तर्क

क्षेत्राधिकार का विस्तारः जेडीए का क्षेत्र अब 6 हजार वर्ग किलोमीटर तक बढ़ गया है। नए क्षेत्रों के समग्र और एकीकृत विकास के लिए उत्तरी रिंग रोड का शीघ्र निर्माण जरूरी है। इससे मास्टर प्लान और जोनल प्लान की सड़कों को भी बेहतर तरीके से जोडा जा सकेगा।

यातायात और प्रदूषण की समस्याः अजमेर रोड से दिल्ली रोड और आगरा रोड जाने वाले भारी वाहन अभी शहर के बीच से गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम बढ़ रहा है। रिंग रोड बनने से यह दबाव काफी कम हो जाएगा।

भविष्य की आर्थिक संभावनाएं: वर्तमान में भारत में प्रति हजार आबादी पर कारों की संख्या मात्र 40 है, जबकि विकसित देशों में यह 600-800 तक है। जैसे-जैसे भारत विकसित होता जाएगा, वाहनों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे में उत्तरी रिंग रोड से टोल राजस्व के रूप में जेडीए को अच्छी आय होगी। जेडीए पहले से दक्षिणी रिंग रोड से हर महीने करीब 10 करोड़ रुपए का टोल संग्रहण कर रहा है, जो इस प्रोजेक्ट के वित्तीय लाभ को और मजबूत करता है।

क्यों जरूरी है प्रोजेक्ट ?

दक्षिणी रिंग रोड के बन जाने के बाद भी उत्तर दिशा में अजमेर रोड और दिल्ली रोड को जोड़ने वाली कोई बड़ी बाहरी सड़क नहीं है। उत्तरी रिंग रोड बनने से जयपुर शहर के ट्रैफिक को बड़ी राहत मिलेगी और आसपास के नए विकास क्षेत्रों को भी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सकेगा। यह प्रस्ताव अब राज्य सरकार के पास विचाराधीन है। यदि मंजूरी मिलती है तो जेडीए इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को तेज गति से पूरा करने की योजना बना रहा है।

PPP मॉडल पर होगा निर्माण

जेडीए ने स्पष्ट किया है कि अगर प्रोजेक्ट उसे सौंपा जाता है तो वह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर निर्माण कराएगा। प्रोजेक्ट का पूरा खर्च अनुबंधित निजी फर्म वहन करेगी। भूमि की उपलब्धता जेडीए सुनिश्चित करेगा। अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद टोल वसूली से जेडीए को नियमित राजस्व मिलेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जेडीए NHAI द्वारा फाइनल किए गए एलाइनमेंट को ही बनाए रखेगा। कोई नया बदलाव नहीं किया जाएगा।

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