Thursday, July, 02,2026

जनता पर डंडा... खुद फुटपाथ पर कर रहे धंधा !

जयपुर: प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक सड़कों और फुटपाथों को अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना में नगर निकायों, जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन राजधानी जयपुर में ही नगर निगम मुख्यालय के बाहर की तस्वीर इन दावों पर सवाल खड़े कर रही है। नगर निगम मुख्यालय, लालकोठी के बाहर खुद निगम की ओर से ही तीनों तरफ फुटपाथों पर वाहनों की पेड पार्किंग संचालित की जा रही है, जिस फुटपाथ को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, वहीं वाहन खड़े कर शुल्क वसूला जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब सरकार आम नागरिकों पर सड़क और फुटपाथ पर वाहन खड़ा करने पर चालान की तैयारी कर रही है, तब खुद नगरीय निकाय फुटपाथों को पार्किंग बनाकर राजस्व क्यों कमा रहे हैं? नगर निगम मुख्यालय के पीछे दोनों ओर फुटपाथ पर पार्किंग करवाई जा रही है। एक ओर नगर निगम परिसर की सीमा से लगा  फुटपाथ है तो दूसरी ओर बीएसएनएल कार्यालय के सामने का फुटपाथ भी पार्किंग के रूप में उपयोग हो रहा है। मुख्यालय के सामने टोंक रोड की ओर भी फुटपाथ पर वाहन खड़े करवाए जा रहे हैं। दक्षिण दिशा की ओर भी यही स्थिति बनी हुई है यानी निगम मुख्यालय चारों ओर से ऐसे फुटपाथों से घिरा है, जिन्हें पैदल चलने वालों के बजाय पार्किंग स्थल में बदल दिया गया है।

पैदल यात्रियों के अधिकार भी प्रभावित

फुटपाथों पर पार्किंग होने से पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है, जिससे दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। सरकार स्वयं मॉडल कॉरिडोर, सुरक्षित फुटपाथ और पैदल यात्री सुविधाओं की बात कर रही है, लेकिन नगर निगम मुख्यालय के बाहर की स्थिति इन दावों के विपरीत दिखाई देती है।

सरकार की नई पार्किंग नीति की तैयारी

स्वायत्त शासन विभाग ने हाल ही में प्रदेश के सभी नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों और खुले स्थलों पर अवैध पार्किंग हटाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाए। विभाग ने स्पष्ट किया है कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए हैं और उन पर अतिक्रमण या पार्किंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार नई पार्किंग नीति और अलग-अलग शहरों के लिए पार्किंग बायलॉज भी तैयार कर रही है। साथ ही पार्किंग स्थलों का अन्य उपयोग करने वालों के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज कराने की तैयारी है।

दोहरा मापदंड क्यों?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार आम नागरिकों को सड़क और फुटपाथ पर वाहन खड़ा करने पर चालान और कार्रवाई की चेतावनी दे रही है, तब राजधानी में नगर निगम मुख्यालय के बाहर ही फुटपाथों पर अधिकृत पेड पार्किंग कैसे संचालित हो रही है? यदि फुटपाथ पर पार्किंग नियमों के विरुद्ध है, तो फिर यह व्यवस्था किस आधार पर स्वीकृत की गई? और यदि यह वैध है, तो फिर आम लोगों के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान का आधार क्या होगा?

अब जवाब का इंतजार

प्रदेशभर में अवैध पार्किंग के खिलाफ अभियान शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कार्रवाई केवल आमजन पर होगी, या फिर फुटपाथों पर पार्किंग चलाकर राजस्व कमाने वाले नगरीय निकाय भी उसी कसौटी पर परखे जाएंगे? यदि नियम सभी के लिए समान हैं, तो उसकी शुरुआत नगर निगम मुख्यालय के बाहर से ही होनी चाहिए।

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