Saturday, April, 19,2025

अप्पू घर की 3000 करोड़ की भूमि पर JDA ने लिया कब्जा

जयपुर: जयपुर विकास प्राधिकरण ने आखिरकार शुक्रवार को अप्पू घर प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई 300 एकड़ जमीन का आवंटन निरस्त कर उस पर कब्जे में ले लिया है। इस भूमि का कब्जा लेने के लिए शुक्रवार को जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर पहुंचे। आमेर तहसील के दौलतपुरा गांव की इस बेशकीमती जमीन का वर्तमान बाजार भाव 3000 करोड़ आंका जा रहा है। जेडीए ने यह कार्रवाई आवंटन की शर्तों की पालना न होने के कारण की है।

फिर टूटा एंटरटेनमेंट पार्क का सपना

आखिरकार 17 साल बाद शुक्रवार को अप्पू घर को आवंटित भूमि निरस्त कर दी गई, लेकिन अन्य विदेशी शहरों की तरह आज तक यहां कोई डिजी लैंड, कोई यूनिवर्सल स्टूडियो या कोई और थीम एंड एंटरटेनमेंट पार्क नहीं बन पाया। एंटरटेनमेंट पार्क के लिए हॉन्गकॉन्ग, सिंगापुर, दुबई और यूरोप पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। अब तक अप्पू घर से ही राजस्थान में आने वाले पर्यटकों को एक वर्ल्ड क्लास थीम पार्क की उम्मीद जगी थी। शायद पर्यटन विभाग को ही इस संबंध में कोई पहल करनी होगी।

कंपनी नहीं कर सकी शर्तों का पालन

कंपनी इन शर्तों का पालन नहीं कर सकी। हालांकि दो बार निर्माण अवधि बढ़ाई गई, बावजूद इसके मौके पर न तो निर्माण शुरू हुआ और ना ही निवेश या रोजगार की कोई योजना अमल में आई। उल्टा, इस जमीन पर बिना स्वीकृति के एक एडवेंचर पार्क अवैध रूप से चलाया जा रहा था। इस प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इस भूमि को एक अन्य मामले में अटैच कर लिया था। इसके बाद जेडीए ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर मार्ग दर्शन मांगा। सरकार ने जेडीए को निदेशक (विधि) से कानूनी राय लेकर कार्रवाई करने को कहा। जेडीए के निदेशक (विधि) की राय के अनुसार भूमि आवंटन निरस्त करने में कोई विधिक अड़चन नहीं थी।

14 मई 2024 को जेडीए ने किया था नोटिस जारी

जेडीए ने कंपनी को 14 मई, 2024 को नोटिस जारी किया। कंपनी ने अपने जवाब में स्वीकार किया कि मौके पर शतों के अनुसार निर्माण नहीं किया गया है। जवाब संतोषजनक न होने पर जेडीए ने आवंटन को निरस्त करने का निर्णय लिया। इसके बाद जेडीए अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और भूमि पर कब्जा ले लिया। टीम ने मौके पर जेडीए संपत्ति के बोर्ड लगाए और अवैध रूप से संचालित एडवेंचर पार्क की गतिविधि को बंद करा दिया। जेडीए की यह कार्रवाई न केवल भूमि के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में अहम मानी जा रही है, बल्कि यह भविष्य में भूमि आवंटन के मामलों में सख्ती और पारदर्शिता का भी संकेत देती है।

शर्तों के अनुसार 400 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट होना था विकसित

जेडीए ने यह भूमि वर्ष 2008 में इंटरनेशनल एम्यूजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को मेगा टूरिज्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की थी। आवंटन पत्र 23 जनवरी, 2008 को जारी किया गया था, जबकि कब्जा पत्र 8 फरवरी 2008 को और लीज डीड 31 मार्च 2008 को दी गई थी। शर्तों के अनुसार कंपनी को इस जमीन पर 400 करोड़ रुपए का निवेश कर एक मेगा प्रोजेक्ट विकसित करना था, जिससे कम से कम 1500 लोगों को रोजगार मिल सके। साथ ही कंपनी को छह महीने के भीतर निर्माण कार्य शुरू कर पांच साल में प्रोजेक्ट पूरा करना था।

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