Monday, December, 15,2025

रीको ने जेडीए को सौंपी 4.57 हेक्टेयर भूमि

जयपुर: अपैरल पार्क जगतपुरा में लंबे समय से लंबित भूमि विवाद का समाधान कर दिया गया है। रीको और जेडीए के बीच एमओयू साइन किया गया है, जिसके तहत रीको ने 4.57 हेक्टेयर भूमि जेडीए को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि खातेदारों को विकसित वाणिज्यिक प्लॉट के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। 10 वर्षों से लंबित विवाद के समाप्त होने से मुख्य महल रोड पर नई आर्थिक गतिविधियों के लिए जमीन उपलब्ध हो सकेगी।

इस समाधान से अपैरल और गारमेंट सेक्टर में उद्योगों के विकास के द्वार खुलेंगे। महिलाएं इन सेक्टरों में नियोजन कार्यों में शामिल होने के कारण रोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकेंगी। इसके अलावा को वर्किंग स्पेस, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, वाणिज्यिक परिसर और होटल निर्माण से युवाओं को उनके कौशल और योग्यता के अनुसार रोजगार मिलेगा। रीको की यह पहल न केवल उद्योगपतियों को सुविधा देगी, बल्कि खातेदारों और क्षेत्रीय किसानों के लिए भी राहत का स्रोत साबित होगी।

350 बिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मिलेगा बल

सरकार का यह कदम राज्य में औद्योगिक माहौल को मजबूत करने के साथ 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। समिट के दौरान कई बड़े उद्यमियों और औद्योगिक समूहों ने एनसीआर क्षेत्र में इकाइयां स्थापित करने की इच्छा जताई थी। उनकी मांग पर त्वरित कार्रवाई करते हुए यह स्वीकृति प्रदान की गई है।

खातेदारों को मिलेंगे विकसित वाणिज्यिक प्लॉट

वर्ष 2014 में अपैरल पार्क की स्थापना के समय खातेदारों को 25% विकसित भूमि देने का प्रावधान था, लेकिन जेडीए के पास खातेदारों की मांग के अनुसार विकसित भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण रीको से अतिरिक्त भूमि की मांग की गई थी। अब इस विवाद पर पूर्ण विराम लग गया है। रीको ने जेडीए के साथ एमओयू निष्पादित कर मुख्य 160 फीट रोड पर स्थित 4.57 हेक्टेयर भूमि खातेदारों से संबंधित विवाद के समाधान के उद्देश्य से जेडीए को हस्तांतरित करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है।

209 हेक्टेयर भूमि रीको को करेगा आवंटित

इधर, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024 के बाद निवेशकों की बढ़ती मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने एनसीआर क्षेत्र मैं उद्योग स्थापना के लिए तुरंत भूमि उपलब्ध कराने का बड़ा फैसला लिया है। बीड़ा अब 209 हेक्टेयर भूमि रीको को आवंटित करेगा, जिससे उद्योगपतियों को तत्काल प्लॉट मिल सकेंगे। इस आवंटन से बीड़ा को 110 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा, जिसका उपयोग क्षेत्र में सड़क, पानी व बिजली जैसी आधारभूत सुविधाओं के विकास में किया जाएगा।

 

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