तीन साल में 1409 शिकायतें... आधे से भी कम को मिला न्याय

जयपुर: प्रदेश में ई-कॉमर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी उपभोक्ता शिकायतों के निस्तारण की रफ्तार बेहद धीमी बनी हुई है। विधानसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 से 2025 तक राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में दर्ज 1409 शिकायतों में से केवल 734 का ही निस्तारण हो सका है यानी लगभग 48% शिकायतें अब भी लंबित हैं। वर्षवार स्थिति और भी निराशाजनक है। वर्ष 2023 में 430 शिकायतों में से सिर्फ 196 का निपटारा हुआ। वर्ष 2024 में 530 शिकायतों में से 285 तथा वर्ष 2025 में 449 शिकायतों में से केवल 253 मामलों का ही निस्तारण संभव हो पाया।

राज्य उपभोक्ता आयोग, की स्थिति तो और भी खराब रही है। यहां तीन वर्षों में कुल 22 शिकायतें दर्ज हुई, लेकिन इनमें से सिर्फ 12 का ही निस्तारण हो सका। वर्ष 2023 में 7 शिकायतों में से 4, वर्ष 2024 में 9 में से 7 का निपटारा हुआ, लेकिन वर्ष 2025 में 6 शिकायतों में से महज 1 का ही निस्तारण हो पाया। राज्य स्तर पर सुनवाई की गति इतनी धीमी रही कि अधिकांश मामलों में उपभोक्ताओं को न्याय मिलने में भारी देरी हुई। यह स्थिति तब है, जब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 और ई-कॉमर्स नियम-2020 के तहत समयबद्ध निस्तारण के स्पष्ट प्रावधान मौजूद हैं।

एक माह में निस्तारण का प्रावधान, लेकिन तीन साल में भी नहीं हो रही कार्रवाई

उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम-2020 के तहत 48 घंटे में शिकायत की पुष्टि और एक माह में निस्तारण का प्रावधान है, लेकिन जिला आयोगों में स्टाफ की कमी, सुनवाई में देरी और ई-कॉमर्स कंपनियों की अनुपस्थिति के चलते इन नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि ई-कॉमर्स के बढ़ते दायरे के मुकाबले शिकायत निस्तारण की व्यवस्था कमजोर पड़ रही है और यदि इसमें शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं का भरोसा गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

बड़ी संख्या में दर्ज हो रही शिकायतें

विभाग के अधीन संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन पर भी ई-कॉमर्स एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज की गईं। वर्ष 2023 में हेल्पलाइन पर 478 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनका पूर्ण रूप से निस्तारण किया गया। वर्ष 2024 में शिकायतों की संख्या बढ़कर 704 तक पहुंची, जिनमें से 697 मामलों का निस्तारण किया गया।

कई जिलों में शून्य निस्तारण

जोधपुर संभाग में भी हालात बेहतर नहीं है। जोधपुर-1 में 2023 में 13 में से 3, 2024 में 27 में से केवल 1 और 2025 में 10 में से एक भी शिकायत का निस्तारण नहीं हो पाया। जोधपुर-।। में तीन वर्षों में दर्ज शिकायतों की तुलना में निस्तारण संख्या आधे से भी कम रही। अजमेर जिले में 2024 और 2025 में दर्ज 155 शिकायतों में से मात्र 21 का ही निस्तारण हो सका। उदयपुर में आंशिक सुधार दिखा, जबकि भीलवाड़ा में दो वर्षों तक निस्तारण शून्य रहा। कोटा, भरतपुर और करौली जैसे जिलों में भी अधिकांश वर्षों में आधे से कम शिकायतों का निपटारा हो पाया, जिससे उपभोक्ता न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा चूरू, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, टोक, सीकर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसे कई जिलों में या तो निस्तारण की संख्या शून्य रही या बेहद नगण्य रही।

बड़े जिलों में भी आधे से कम निस्तारण

जयपुर जिले के विभिन्न उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों में ई-कॉमर्स एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि निस्तारण की गति अपेक्षाकृत कमजोर बनी हुई है। जयपुर-1 में वर्ष 2023 में दर्ज 8 शिकायतों में से केवल 1, वर्ष 2024 में 7 में से 1 तथा वर्ष 2025 में दर्ज 4 शिकायतों की तुलना में 5 मामलों का निस्तारण दर्शाया गया है, जिसमें पूर्व वर्षों के लंबित प्रकरण भी शामिल हैं। जयपुर-॥ की स्थिति और चिंताजनक रही, जहां 2023 में 14 में से 4, 2024 में 19 में से मात्र 2 तथा 2025 में 28 शिकायतों में से केवल 8 का ही निस्तारण हो सका। जयपुर-IV में 2023 में 18 में से 7, 2024 में 19 में से 6 और 2025 में 17 शिकायतों में से सिर्फ

1 मामले का निपटारा हुआ। भ्रामक जानकारी के करीब 400 मामले

भ्रामक विज्ञापन, गलत मूल्य प्रदर्शन, रिटर्न रिफंड उल्लंघन, डेटा प्राइवेसी उल्लंघन एवं नकली उत्पादों से जुड़े मामलों में भी शिकायतें बढ़ रही हैं। ऐसे मामलों में वर्ष 2023 में कुल 170 नोटिस, दंड अथवा अन्य कार्रवाइयां की गई। वर्ष 2024 में यह संख्या घटकर 88 रही, जबकि वर्ष 2025 में 67 मामलों में ही कार्रवाई दर्ज की गई।